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चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा के मुख्यंमत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा ग्रुप सी और सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
अपना काम शुरू करने के लिए 0% ब्याज का लोन
हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी.
अग्निपथ योजना पर संसद में उठा था मुद्दा
हरियाणा सरकार की ये घोषणा उस वक्त हुई है जब हाल ही में संसद में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठा था. लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर के परिवार से मिला हूं. केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है. अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं. इस योजना को लेकर जवानों के मन में भय है. मोदी जी इन जवानों को शहीद नहीं मानते हैं. इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद शुरू किया गया था.
CISF, BSF, CRPF में भी हो चुका है आरक्षण का ऐलान
बता दें कि अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी. सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी.
क्या है अग्निपथ स्कीम?
सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी. ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है. सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर. इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है. सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें.
अग्निवीरों का पैकेज
अग्निवीरों का पहले साल का सालाना पैकेज 4.76 लाख रुपये होगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा. साथ ही 48 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. अगर सेवा के दौरान उनकी मृत्यु या दिव्यांग हो गए, तो 44 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा. हालांकि अग्निवीरों को पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी.
कांग्रेस कर रही दुष्प्रचारः CM सैनी
उम्र संबंधी छूट का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने कहा किग्रुप C और D की भर्ती में भी अग्निवीरों को 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इसके अलावा ग्रुप C की भर्ती में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा.
सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी योजना है. इस योजना के जरिए हमें स्किल्ड युवा मिल रहे हैं.
अग्निवीरों के लिए बिना ब्याज का लोनः CM सैनी
चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से अग्निवीर योजना के खिलाफ लगातार प्रचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी का सामना करना पड़ा. आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में इसके नकारात्मक छवि को कम करने की कोशिश में जुटी है.
इसी सिलसिले में हरियाणा में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड में भर्ती के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि अपना काम शुरू करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन दिया जाएगा. इसके अलावा अग्निवीर को 30 हजार तक की सैलरी देने वाले औद्योगिक उपक्रमों को 60 हजार वार्षिक की सब्सिडी भी दी जाएगी. यही नहीं अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा.
हादसे में मारे गए लोगों को मुआवजाः CM सैनी
सड़क पर हुए हादसों से जुड़े मुआवजे के लिए सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर हमारी सरकार हरियाणा में भी एक योजना शुरू कर रही है. अगर सड़क पर कोई टक्कर मार कर भाग जाता है तो हरियाणा सरकार ऐसे मामलों में मुआवजा देगी. घायल को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा देगी. इलाज का सारा खर्चा सरकार करेगी. ये खर्चा हरियाणा रोड सेफ्टी योजना से होगा.
उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाएगी, जिसमें कई प्रतिनिधि शामिल होंगे. जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी. अगर हादसे में पीड़ित की मौत हो जाती है तो पैसा परिजनों को दिया जाएगा.
