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रायपुर
केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा। किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, खुशहाल होगा। बीते 10 वर्ष में मोदी सरकार ने किसानो की आमदनी दोगुनी करने उपज का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने जैसे वादों को पूरा नहीं किया है बल्कि किसानों को कमजोर करने एवं पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए तीन काला कृषि कानून लाया जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। भाजपा की नीति में किसान की समृद्धि खुशहाली नहीं है। उक्त बातें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने विज्ञप्ति में कहीं।
उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फामूर्ले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी। किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फि? से डिजाइन किया जाएगा। कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूवार्नुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।
