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time limit for officer: digi desk/BHN/जल्द ही नल कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, बिजली कनेक्शन समेत अन्य सुविधाओं के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए समय पर अधिकारियों को काम करना होगा। यदि समय पर काम नहीं किया तो अधिकारियों को जुर्माना भी देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा छोटे तालाब के रानी कमलापति घाट पर बनाए गए आर्च ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा सुशासन के लिए सरकार लोक सुविधाओं से जुड़े फैसले ले रही है। लिहाजा ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि लोगों को भटना न पड़े। तय समय पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर जुर्माने लगेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए ऑटोमेटिक सिस्टम से संबंधित आवेदक को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी पहुंच जाएंगे। साथ ही मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाएं 181 नंबर पर मिलेंगी।
मिलावटखोरों को सख्त सजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है। इन्हें सजा दिलाने के लिए कड़े प्रविधान नहीं थे, लेकिन अब आजीवन कारावास के लिए कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसे लोगों की फैक्ट्रियों को तोड़कर जमीन में गाढ़ देंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा सीएम ने युवतियों के साथ गलत इरादे से बहला-फुसलाकर शादी करने वालों के खिलाफ भी कानून बनाने की बात कही।
गरीबों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन पर सरकार तैयारी कर रही है। यह वैक्सीन गरीबों को मुफ्त में लगाई जाएगी। जिन्हें संक्रमण का ज्यादा खतरा है, उन्हें (वृद्ध, बच्चे, आदि) वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
