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MP: पेंशनरों की महंगाई राहत 5% बढ़ी वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

Madhya pradesh bhopal government will increase five percent dearness relief of pensioners in mp four and a half lakh pensioners will be benefited: digi desk/BHN/भोपाल/ प्रदेश सरकार ने राज्य के साढ़े चार लाख पेंशनरों की महंगाई राहत पांच प्रतिशत बढ़ा दी है। अब इन्हें 38 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई राहत मिलेगी। जुलाई से इसे लागू कर अगस्त में भुगतान के आदेश वित्त विभाग ने जारी किए हैं। जुलाई की पेंशन 33 प्रतिशत महंगाई राहत के आधार पर बन चुकी है, इसलिए एक माह की अंतर की राशि का अलग से भुगतान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने की सहमति दी है। प्रदेश में कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है।शिवराज सरकार ने जनवरी से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया था।

कर्मचारियों को जुलाई से इसका लाभ वेतन में मिलने लगा है और जनवरी से जून तक के अंतर की राशि का एरियर तीन किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मिल जाएगा। पेंशनरों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होनी थी। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सहमत नहीं हुई। उसने जुलाई से पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति दी है। इसके आधार पर वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। छठे वेतनमान में 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई राहत 212 प्रतिशत हो गई है।

शिवराज सरकार ने जनवरी से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया था। कर्मचारियों को जुलाई से इसका लाभ वेतन में मिलने लगा है और जनवरी से जून तक के अंतर की राशि का एरियर तीन किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मिल जाएगा।

पेंशनरों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होनी थी लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार  सहमत नहीं हुई। उसने जुलाई से पांच प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति दी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत राज्य सरकार को इसके अनुरूप ही महंगाई राहत बढ़ानी होगी।

पेंशनर्स एसोसिएशन का यह कहना है

उधर, पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि पेंशनर के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। महंगाई राहत में पांच प्रतिशत की जो वृद्धि जनवरी से होनी थी, वह जुलाई से मिली है, यानी छह माह नुकसान उठाना पड़ेगा। यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और जब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़े, तब से ही पेंशनर को भी लाभ मिलना चाहिए। पांच प्रतिशत वृद्धि से पेंशनरों को 400 रुपये से लेकर आठ हजार रुपये प्रतिमाह तक लाभ होगा।

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