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भोपाल/सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 10 जून से बहनों के खाते में राशि डाली जायेगी। योजना में एक करोड़ 25 लाख 23 हजार 437 बहनों का पंजीयन किया गया है। इनमें से अब तक लगभग एक करोड़ 7 लाख बहनों के डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) इनेबल किये जा चुके हैं। शेष डीबीटी का कार्य 30 मई तक पूर्ण कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में किसी भी महिला को बैंक स्तर पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये, उन्हें बैंक न आना पड़े, यह प्रयास करें। इस संबंध में म.प्र. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उप महाप्रबंधक प्रमोद मिश्रा ने भी संबंधित विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधकों को पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि सभी बैंक शाखाओं में बैंक खाते को डीबीटी इनेबल करने की प्रक्रिया सुचारु रूप से चलायें, जिससे महिलाओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिलेवार डीबीटी इनेबल खाते
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब तक भोपाल संभाग के भोपाल जिले में 2 लाख 67 हजार 561, रायसेन जिले में 2 लाख 12 हजार 702, राजगढ़ जिले में 2 लाख 37 हजार 117, सीहोर जिले में 2 लाख 2 हजार 432 और विदिशा जिले में 2 लाख 36 हजार 528 डीबीटी इनेबल हो चुके हैं। चम्बल संभाग के भिण्ड जिले में 2 लाख 23 हजार 92, मुरैना जिले में 2 लाख 83 हजार 43 और श्योपुर जिले में 94 हजार 49, ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में 2 लाख 55 हजार 857, अशोकनगर में एक लाख 33 हजार 82, दतिया में एक लाख 25 हजार 715, गुना में एक लाख 95 हजार 772 और शिवपुरी जिले में 2 लाख 34 हजार 523 डीबीटी इनेबल किये जा चुके हैं। नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम जिले में एक लाख 77 हजार 847, बैतूल में 2 लाख 28 हजार 462 और हरदा जिले में 79 हजार 162, इंदौर संभाग के इंदौर जिले में 3 लाख 78 हजार 508, अलीराजपुर में एक लाख 3 हजार 628, बड़वानी में एक लाख 96 हजार 578, बुरहानपुर में एक लाख 4 हजार 751, धार में 3 लाख 17 हजार 115, झाबुआ में एक लाख 75 हजार 827, खण्डवा में एक लाख 73 हजार 526 और खरगोन जिले में 2 लाख 62 हजार 959 डीबीटी इनेबल किये जा चुके हैं। जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले में 3 लाख 31 हजार 608, बालाघाट में 3 लाख 15 हजार 293, छिंदवाड़ा में 3 लाख 37 हजार 291, डिण्डोरी में एक लाख 14 हजार 92, कटनी में 2 लाख 7 हजार 71, मण्डला में एक लाख 72 हजार 276, नरसिंहपुर में एक लाख 86 हजार 485 और सिवनी जिले में 2 लाख 33 हजार 751 बहनों के डीबीटी इनेबल किये जा चुके हैं। रीवा संभाग के रीवा जिले में 3 लाख 44 हजार 906, सतना में 3 लाख 8 हजार 986, सीधी में एक लाख 74 हजार 689 और सिंगरौली जिले में एक लाख 65 हजार 81 डीबीटी इनेबल किये जा चुके हैं।
सागर संभाग के सागर जिले में 3 लाख 53 हजार 189, छतरपुर में 2 लाख 72 हजार 139, दमोह में 2 लाख 15 हजार 662, निवाड़ी में 66 हजार 83, पन्ना में एक लाख 48 हजार 61 और टीकमगढ़ जिले में एक लाख 70 हजार 459, शहडोल संभाग के शहडोल जिले में एक लाख 61 हजार 712, अनूपपुर जिले में एक लाख 14 हजार 341 और उमरिया जिले में 90 हजार 694 डीबीटी इनेबल किये गये हैं। उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले में 2 लाख 88 हजार 27, आगर-मालवा में 94 हजार 136, देवास में 2 लाख 33 हजार 204, मंदसौर में 2 लाख 30 हजार 501, नीमच में एक लाख 33 हजार 442, रतलाम में 2 लाख 16 हजार 747 और शाजापुर जिले में एक लाख 40 हजार 443 बहनों के डीबीटी इनेबल किये जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री 23 मई को अवैध से वैध हुई कॉलोनियों के मकानों के नक्शे वितरित करेंगे
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नये नियम बनाये गये। इन नियमों के तहत 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कॉलोनियों के वैध होने से यहाँ के रहवासियों को बैंक लोन, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान 23 मई को मुख्यमंत्री निवास में अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर भोपाल की वैध घोषित कॉलोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम उन नगरीय निकायों में भी होगा, जहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ वैध घोषित की गई हैं। इन कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधि और वैध कॉलोनियों के रहवासी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जायेगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि नगरपालिक निगमों में 2282 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 1032 अभिन्यास को अंतिम रूप देकर 929 कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रारंभ कर दी गई। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में 3792 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कॉलोनियों के अभिन्यास प्रकाशित कर दिये गये हैं। नियमानुसार समस्त कार्यवाही जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
