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Shivraj cabinet madhya pradesh government will do branding and marketing of kodo kutki basmati rice pulses and gram: digi desk/BHN/भोपाल/ एक जिला एक उत्पाद के लिए चिन्हित कोदो-कुटकी, बासमती चावल दाल और चना की ब्रांडिंग व मार्केटिंग के लिए सरकार प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करेगी। इसमें उत्पादों की उत्पादकता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसानों के साथ विपणन कार्य से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह योजना दो वर्ष की रहेगी। इसके लिए 16 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। योजना को लागू करने संबंधी अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड और मुरैना जिले शामिल किए गए हैं। योजना में किसानों के बीच विशिष्ट उत्पाद के प्रति जागरुकता लोक कौशल उन्नयन करना, कम लागत की तकनीकों को चुनने, समझने और उसे अपनाने योग्य बनाने के साथ उद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन के लिए सहायक संचालक कृषि नोडल अधिकारी रहेंगे। किसानों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर से होगा। बैठक में इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि और कृषि ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि के निर्णय को अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत 45 नए रसोई केंद्रों स्थापित करने, पन्ना जिले की रूंज और मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।
आउटसोर्स पर काम कर रहे लाइनमैन को एक हजार रुपये दिया जाएगा जोखिम भत्ता
प्रदेश में एक करोड़ 70 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीनों विद्युत वितरण कपंनियों ने आउटसोर्स के माध्यम से व्यवस्था की है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को आठ हजार 800 रुपये से लेकर 12 हजार 335 रुपये प्रतिमाह वेतन व महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आइटीआइ उत्तीर्ण श्रमिक, जो लाइनमैन का काम कर रहे हैं, उन्हें कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें निर्धारित वेतन-भत्ते के अलावा एक हजार रुपये जोखिम भत्ता दिया जाएगा। इस राशि पर किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क देय नहीं होगा।
देवी अहिल्या माता के स्मारक एवं प्रतिमा स्थापित करने के लिए निश्शुल्क भूमि देगी सरकार
प्रदेश सरकार लालबाग पैलेस इंदौर के लिए विनियोजित भूमि में से 1.215 हेक्टेयर भूमि देवी अहिल्या माता के स्मारक व प्रतिमा की स्थापना के लिए निश्शुल्क देगी। यह भूमि देवी अहिल्याबाई होल्कर स्मारक प्रतिष्ठान को आवंटित की जाएगी। संस्कृति विभाग ने इसके लिए भूमि सशर्त राजस्व विभाग को सौंप दी है। भूमि का स्मारक व प्रतिमा स्थापना के अलावा अन्य उपयोग नहीं किया जा सकेगा। महल की ओर सौंपी गई भूमि की ओर से आना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए चाहरदीवारी का निर्माण संबंधित संबंधित संस्था के अपने व्यय पर कराना होगा।
