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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नागौद विकासखंड की ग्राम पंचायत रहिकवारा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं पहुंचाकर राशि का गबन कर लेने के मामले में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए तीन आरोपियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
समाचार पत्रों में यह मामला प्रकाश में आने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा मामले की जांच के लिए अधिकारियों की टीम तत्काल ग्राम पंचायत रहिकवारा भेजकर जांच कराई गई है। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर फिलहाल तीन आरोपियों वर्तमान रोजगार सहायक एवं प्रभारी ग्राम सचिव बृजकिशोर कुशवाहा, तत्कालीन सरपंच बलवेंद्र प्रताप सिंह और पंचायत समन्वय अधिकारी राजेश्वर कुजूर की संलिप्तता पाए जाने पर इनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्रारंभिक जांच में हितग्राहियों को लाभ नहीं देकर हितग्राहियों के बैंक खातों की जगह किसी अन्य व्यक्ति के खाते में राशि डालकर लगभग 9 लाख 60 हजार रुपये का आहरण फर्जी तरीके से किया जाना पाया गया है। ग्राम पंचायत रहिकवारा में सभी प्रधानमंत्री आवासों का विस्तृत भौतिक परीक्षण और गहन जांच जिला स्तर से गठित जांच दल द्वारा की जा रही है। जांच का कार्य पूर्ण होने पर पृथक से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर की जनसुनवाई में रहिकवारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जुलाई 2022 तक हुए प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अनियमितता और धोखाधड़ी करने की शिकायत भी 18 अक्टूबर को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने शिकायत के आधार पर तत्काल जांच दल गठित कर मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए थे।
जल जीवन मिशन में स्त्रोत परीक्षण समिति का गठन
जल स्त्रोत विहीन ग्रामों के लिए जल स्त्रोतों का परीक्षण एवं आकलन करेगी समिति
राज्य शासन ने जल जीवन मिशन में प्रदेश के चिन्हित किये गये संवहनीय जल स्त्रोत विहीन ग्रामों के लिये भू-जल और सतही जल स्त्रोतों के परीक्षण तथा नलजल योजना बनाए जाने के लिए उपलब्ध होने वाले स्त्रोतों की उपयुक्तता का आकलन करने “जल जीवन मिशन योजना हेतु स्त्रोत परीक्षण समिति“ का गठन किया गया है।
प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रमुख अभियंता जल संसाधन, सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, निदेशक मैपकॉस्ट, मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम, क्षेत्रीय संचालक केन्द्रीय भू-जल बोर्ड और मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (समस्त परिक्षेत्र) को सदस्य बनाया गया है। अधीक्षण यंत्री मॉनिटरिंग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है।
प्रदेश में चिन्हित किये गये 10 हजार 409 संवहनीय जल-स्त्रोत विहीन ग्रामों के लिये समिति द्वारा जल जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार जल स्त्रोत की उपलब्धता होने की अनुशंसा की जायेगी। समिति की अनुशंसा पर प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नलजल योजनाओं की डीपीआर तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे। समिति द्वारा एक माह में निर्देशित कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
