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MPPSC new result of state service 2019 released everyone will have to reappear in the main exam: digi desk/BHN/इंदौर/राज्यसेवा व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का संशोधित रिजल्ट मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने सोमवार शाम जारी कर दिया। नए रिजल्ट को जारी करने के साथ ही पहले घोषित हुआ मुख्य परीक्षा का परिणाम जो 31 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण के पचड़े में उलझे आयोग ने बीच का रास्ता निकालते हुए परिवर्तित परिणाम दो भागों में जारी किया है। पदों के अनुपात में 87 प्रतिशत उम्मीदवारों का मुख्य परिणाम जारी किया गया है। 13-13 प्रतिशत ओबीसी व अनारिक्षित उम्मीदवारों का प्रावधिक परिणाम भी साथ में जारी किया गया है। आगे कोर्ट यदि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो प्रावधिक में से 13 प्रतिशत ओबीसी उम्मीदवारों की सूची को चयन सूची में शामिल कर लिया जाएगा। यदि ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत लागू होता है तो अनारिक्षत की 13 प्रतिशत वाली प्रावधिक सूची के उम्मीदवार चयनित मान लिए जाएंगे।
नईदुनिया ने 7 अगस्त को ही खबर प्रकाशित कर साफ कर दिया था कि राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-2019 फिर से होगी। दरअसल, राज्यसेवा-2019 की प्रारंभिक परीक्षा तो जनवरी 2020 में ही आयोजित हो गई थी। इसका परिणाम दिसंबर 2020 में जारी कर पीएससी ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी थी। इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। पीएससी ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी दिसंबर 2021 में जारी कर दिया था। इसके जरिए 1900 से ज्यादा उम्मीदवार इंटरव्यू के अंतिम दौर के लिए चयनित किए गए थे। पीएससी ने इस पूर्व घोषित रिजल्ट को भी निरस्त कर दिया है। यानी अब नई सूची के हिसाब से फिर से मुख्य परीक्षा होगी। पूर्व में इंटरव्यू तक पहुंच चुके अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी गई है। ये उम्मीदवार मांग कर रहे थे कि इनके अब तक के चयन पर कोई असर न पड़े।
इसलिए निरस्त हुए पुराने परिणाम
पीएससी की तमाम परीक्षाओं के नतीजे और प्रक्रिया ओबीसी आरक्षण के पेच में उलझे हुए हैं। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का अंतिम फैसला तो अब भी आना बाकी है।, लेकिन राज्यसेवा परीक्षा 2019 का मामला इससे थोड़ा अलग है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट पीएससी ने नए भर्ती नियम के हिसाब से जारी किया था। पुरानी परीक्षाओं से अलग इसमें पीएससी ने आरक्षित वर्ग के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर नहीं चुना।यानी रोस्टर का पालन नहीं किया था। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तर्क दिया था कि मेरिट वाले सभी अभ्यर्थियों को बिना जाति का भेद किए पहले अनारक्षित श्रेणी में गिना जाना चाहिए। 7 अप्रैल को निर्णय सुना दिया था। कोर्ट ने तर्क को सही मानते हुए पुराने भर्ती नियम यानी राज्यसेवा नियम 2015 के हिसाब से रिजल्ट को संशोधित कर जारी करने आदेश दिया था। लिहाजा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पीएससी ने मुख्य परीक्षा का नया रिजल्ट जारी कर दिया। नए रिजल्ट के साथ अब आगे के दो चरण भी फिर से होंगे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर फैसला बाकी है इसलिए 13 प्रतिशत का प्रावधिक रिजल्ट भी दे दिया गया।
इतने विद्यार्थी चुने गए
राज्यसेवा-2019 में कुल 571 पद हैं। संशोधित परिणाम में कुल 8965 अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम (87 प्रतिशत) में चयनित किया गया है। प्रावधिक परिणाम (13 प्रतिशत) में कुल 4215 अभ्यर्थियों को चुना गया है। इनमें 2127 अनारक्षित वर्ग के हैं। वहीं 2038 ओबीसी वर्ग के हैं।
पीएससी के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि संशोधित परिणाम राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के तहत घोषित किए गए हैं। प्रावधिक सूची वाले 13 फीसद अभ्यर्थी आगामी चरणों में शामिल हो सकेंगे, लेकिन अंतिम चयन सूची ओबीसी आरक्षण पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही जारी होगी।
बदल गए कटआफ
संशोधित परिणाम दो भागों में जारी हुआ है, इसलिए इस बार चयन का कटआफ भी बदल गया है। आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी के कटआफ अंक बीते रिजल्ट से ज्यादा हैं।
श्रेणी – पिछला कटआफ – संशोधित कटआफ
अनारक्षित – 146 – 154
अनारक्षित महिला – 142 – 152
एससी ओपन – 140 – 138
एससी महिला – 136 – 134
एसटी – 128 – 126
एसटी महिला – 126 – 126
ओबीसी – 146 – 148
ओबीसी महिला – 140 – 142
ईडब्ल्यूएस – निरंक – 136
ईब्ल्यूएस महिला – निरंक – 132
टाइम लाइन –
- नवंबर 2019 में पीएससी ने राज्यसेवा-2019 परीक्षा घोषित की।
- 12 जनवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई।
- प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 21 दिसंबर 2020 को जारी हुआ।
- प्रारंभिक परीक्षा से 10767 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए।
- 21 से 26 मार्च 2021 तक मुख्य परीक्षा आयोजित हुई।
- 31 दिसंबर 2021 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ।
- मुख्य परीक्षा से 1918 अभ्यर्थी इंटरव्यू के अंतिम दौर के लिए चुने गए।
- फरवरी में इनके इंटरव्यू करवाने की घोषणा करते हुए जनवरी 2022 में सभी से दस्तावेज भी पीएससी ने जमा करवा लिए थे।
- 7 अप्रैल को हाई कोर्ट ने राज्यसेवा नियम में संशोधन को रद्द कर फिर से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया।
- 10 अक्टूबर को पीएससी ने नया संशोधित परिणाम जारी कर दिया।
