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रहे हैं। UPI पेमेंट के बाद तो डिजिटल पेमेंट की सुविधा और भी ज्यादा आसान हो गई है और फिलहाल यह फ्री भी है। डिजिटल पेमेंट पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, लेकिन यह भी खबरें आ जाती है कि केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल पेमेंट ट्रांसजेक्शन को चार्जेबल कर सकती है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने इस बारे में सीधा बयान दे दिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्ज करने योग्य बनाने का यह सही समय नहीं है। हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि RBI ने भुगतान प्रणाली में परिवर्तनों पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसके फलस्वरूप में UPI के जरिए लेनदेन पर शुल्क लगाने की संभावना सामने आई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी।
आपको बता दें कि देश में बीते एक-दो सालों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लाने के बाद इसमें काफी तेजी आई है। ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद बैंकिंग लेनदेन में भी पारदर्शिता आने के कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। यही कारण है केंद्र सरकार भी डिजिटल ट्रांसजेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है।
