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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सुरेश जादव, एसडीएम रघुराजनगर (शहरी) नीरज खरे और एसडीएम रघुराजनगर (ग्रामीण) एसके गुप्ता ने जिले के विभिन्न अंचलो से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आये 51 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के संबंध मे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, गरीबी रेखा से नाम काटने, खाद्यान पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, राशन कार्ड बनाने, विद्युत समस्या, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जमीन का कब्जा दिलाने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने संबंधी आवेदन लेकर आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे। संयुक्त कलेक्टर सुरेश जादव, एसडीएम नीरज खरे और एसके गुप्ता ने आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुन्ना खान को मिली ट्राईसिकिल
जनसुनवाई में अपनी दिव्यांगता के कारण दैनिक दिनचर्या के कामों में होने वाली परेशानी के बारे में 
बताने सिटी कोतवाली सतना निवासी मुन्ना खान भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिकारियों ने मुन्ना खान की परेशानियों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुये मौके पर ही अधिकारियों ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये ट्राईसिकिल उपलब्ध कराई। अपनी समस्या का निराकरण हो जाने पर मुन्ना खान ने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।
खंड स्तर पर भी शुरु हुआ जनसुनवाई का सिलसिला
कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को जिले के सभी अनुभागों में खंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। संबंधित अनुभागों के एसडीएम एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों और दूर-दराज से आये हुये आवेदकों को समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के लिये निर्देशित किया। कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने मझगवां क्षेत्र के भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा मझगवां तहसील कार्यालय में की जा रही जनसुनवाई का जायजा लिया।
इसी तरह नगर पालिक निगम सतना के कार्यालय में आयुक्त नगर निगम राजेश शाही ने शहरी क्षेत्र के निवासियों द्वारा लाई गई शिकायतों पर सुनवाई करते हुये आवेदकों की समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिये।
