Restrictions can be removed from transfers in madhya pradesh in may proposal ready: digi desk/BHN/भोपाल/प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों से मई में प्रतिबंध हटाया जा सकता है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें प्रभारी मंत्रियों को जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों ने तबादले से प्रतिबंध हटाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी थी। सीमित संख्या में तबादले करने पर सहमति भी बन गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक माह के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले राज्य और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तर से होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रकरण और पति-पत्नी अलग-अलग जिले में पदस्थ हैं तो आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा।
आवास निर्माण के लिए 11 हजार 53 हितग्राहियों को 96 करोड़ से अधिक राशि जारी
राज्य सरकार ने 11 हजार 53 हितग्र्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 96 करोड़ 90 लाख 96 हजार पांच सौ रुपये जारी किए हैं। यह राशि बीएलसी घटक (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) के लिए 16 अप्रैल 2022 तक की गई जिओ टेगिंग के आधार पर दी गई है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्वीकृत सभी आवासों को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मिशन संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास डा. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि छह हजार 145 हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि 61 करोड़ 45 लाख रुपये, 21 हजार 85 हितग्राहियों को दूसरी किस्त की राशि 21 करोड़ 85 लाख रुपये और दो हजार 723 हितग्राहियों को तीसरी किस्त की राशि 13 करोड़ 60 लाख 96 हजार 500 रुपये जारी की गई है।