Satna: योजनाओं में वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति के साथ स्व-रोजगार मेला के लिये अधिकतम प्रकरण स्वीकृत करें-कलेक्टर

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बैंको की विशेष जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्यवय समिति की बैठक

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ बैंक सहायित सभी शासकीय योजनाओं में वार्षिक लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत प्रकरणों में स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही 28 मार्च को होने वाले प्रदेश स्तरीय रोजगार दिवस के रोजगार मेले हेतु स्व-रोजगार की योजनाओं में ऋण स्वीकृति और वितरण की अधिकतम कार्यवाही की जाए। इस आशय के निर्देश बुधवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न विशेष जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति की बैठक में दिए गए। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सचिन सुले, महाप्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक शैलेंद्र बोकाडे, जिला प्रबंधक नाबार्ड इलियस कुजूर, एलडीएम ए.पी सिंह, महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी सहित सभी बैंकों की नोडल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैंक सहायित शासकीय योजनाओं की समीक्षा में कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि योजनाओं के बैंकवार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति शत-प्रतिशत रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित होगा। अब तक संपन्न हुए दो मेलों में स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण में सतना जिला प्रदेश के अग्रणी 3 जिलों में शामिल रहा है। इस बार के रोजगार मेले में भी अधिक से अधिक प्रकरणों को स्वीकृत कर युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ें, ताकि सतना जिला इस बार भी अव्वल स्थान पर रहे। बैठक में स्व-रोजगार की मुद्रा, प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्व-सहायता समूह लिंकेज एवं ऋण प्रदाय आजीविका मिशन शहरी सहित सभी योजनाओं में 28 मार्च के रोजगार मेले के लिए बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर 2850 प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण का संकल्प बैंकों द्वारा लिया गया। इसी प्रकार मार्च माह के अंत में 31 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रदेश स्तरीय लॉन्चिंग के लिए योजना में प्रति बैंक शाखावार कम से कम एक प्रकरण की स्वीकृति और वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैंकों को कहा गया है स्व-रोजगार योजनाओं में स्वीकृत और वितरण प्रकरणों को पोर्टल पर अवश्य मार्क करें।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को क्रेडिट जारी करने बैंकों में प्रस्तुत आवेदनों में शीघ्र केसीसी स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। अब तक 50200 के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों में 7867 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें 2745 में स्वीकृति की कार्यवाही की गई है। बैंकों में 3045 आवेदन लंबित हैं, जबकि 2077 वापस कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालकों को 540 लाख राशि के 4338 आवेदन खाते दिए गए हैं। इनमें बैंकों द्वारा मात्र 13 लाख रुपए के 86 प्रकरण ही स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय बैंक सहायित योजनाओं में मार्च माह के अंतिम दिनों में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य अनुसार ऋण स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रिज्म सीमेंट ने 31 बच्चों के लिये प्रदाय की 7.44 लाख रुपये की स्पॉन्सरशिप

मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन योजना अंतर्गत कोरोना काल में एकल या दोनो अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिये प्राइवेट स्पॉन्सरशिप योजना के तहत रामपुर बघेलान के चिन्हित 31 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड मनकहरी को प्रदान की गई है। प्राइवेट स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड मनकहरी द्वारा इन 31 बच्चों के लिये अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की प्रति बालक प्रति माह 2 हजार रुपये के मान से 7 लाख 44 हजार रुपये का चेक कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपा गया।
उल्लेखनीय है शासन द्वारा मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) 2020 के तहत कोविड महामारी के दौरान जोखिमपूर्ण परिस्थिति में आने वाले बालकों के माता-पिता या संरक्षक को प्रति बच्चा प्रति माह 2 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है।