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Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिन पहले ही समाप्त, विपक्ष के हंगामे से सरकार हुई परेशान 

Parliament Winter Session: digi desk/BHN/नई दिल्ली/   यूं तो संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलाना था, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष दो मुद्दों पर को लेकर हंगामा करता रहा। पहला – राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस हो और दूसरा- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो। विपक्ष रोज हंगामा करता रहा और सदन में कोई काम नहीं हो पाया। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ने जानबूझकर 12 सांसदों को निलंबित कर दिया ताकि बिल आसानी से पास हो सकें। हमने सरकार से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

सरकार की पहल का नहीं हुआ कोई असर

सरकार ने गतिरोध समाप्त की हर संभव कोशिश की, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने के मामले में सरकार ने शर्त रखी कि सदस्य माफी मांग लें तो बहाली संभव है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके नेताओं ने जो गलती की ही नहीं, उसकी माफी क्यों मांगे। विपक्ष लगातार कहता रहा कि निलंबन की कार्रवाई नियमों को दरकिनार करके की गई है।
ये बिल हुए पास
1. अब 5 साल होगा CBI डायरेक्टर का कार्यकाल
अब देश के सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 सालों तक का हो सकता है। इससे पहले इनके कार्यकाल की सीमा 2 साल की ही थी। राज्यसभा ने CBI को और मजबूती प्रदान करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 ((The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021)) को अपनी मंजूरी दे दी।

2. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े बिल को मंजूरी

शीतकालीन सत्र के दौरान संसद ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी और सेवाशर्तों से जुड़े एक संशोधन बिल को मंजूरीदे दी।

3. चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक भी पारित

विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 राज्य सभा में भी पास हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस कानून में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की बात कही गई है।

 

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