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Satna: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के तहत निर्धन परिवारों को निःशुल्क मिलेगा गैस कनेक्शन, चूल्हा और भरा हुआ सिलेण्डर

जिले में 85 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य, कलेक्टर ने ली बैठक

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में अब निर्धन परिवार की वयस्क महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन, चूल्हा, और भरा हुआ गैस सिलेण्डर एकदम मुफ्त प्रदाय किया जायेगा। योजनांतर्गत पात्र श्रेणी में शामिल वयस्क महिला की गृहस्थी में किसी प्रकार का गैस कनेक्शन स्थापित नहीं होना चाहिये और महिला का संबंध गरीब गृहस्थी से होना चाहिये। उज्जवला 2.0 अंतर्गत प्रदेश में 9 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके अंतर्गत सतना जिले में लगभग 85 हजार निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। इस आशय की जानकारी मंगलवार को कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में संपन्न उज्जवला योजना 2.0 की तैयारियों की संबंधी बैठक में दी गई। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित संजयराव झाड़े, जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह एवं जिले की सभी गैस एजेन्सी के संचालक उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री कटेसरिया ने गैस एजेन्सी संचालकों और नोडल विभाग को निर्देशित किया कि उज्जवला 2.0 के लिये केवीईसी और गैस कनेक्शन स्वीकृत के लिये 7 सितम्बर को पोर्टल खुले, इसके पहले सभी पात्र हितग्राहियों के दस्तावेज, आवश्यक प्रक्रिया और केवाईसी तैयार करा लें। उज्जवला 2.0 (फेज 2) में जिले के 85 हजार हितग्राहियों को मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य है। सभी गैस एजेन्सी डीलर चलित यूनिट के रूप में दो-दो टीमें गठित करें और अपने क्षेत्र में भ्रमण का 10 दिन का रोस्टर तैयार कर 4 सितम्बर तक उपलब्ध करायें। ताकि इसकी सूचना ग्राम पंचायतों में जीआरएस सचिव और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों को दी जा सके। इन कैम्पों में पात्र हितग्राहियों के आवश्यक दस्तावेज और केवाईसी आवेदनों की पूरी तैयारी करायें। योजना का पोर्टल 7 सितम्बर को खुलते ही टोकन सिस्टम से पात्र हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन कराये। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक गैस एजेन्सी उनके यहां कितने कनेक्शन स्वीकृत हो चुके हैं, कितने कनेक्शन आज स्वीकृत हुये हैं, की जानकारी प्रतिदिन शाम को कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा में प्रस्तुत करेंगे।

बैठक में अनुपस्थित रहने पर 4 गैस एजेन्सी संचालक को कारण बताओ नोटिस

उज्जवला योजना 2.0 की बैठक में अनुपस्थित रहने पर 4 गैस एजेन्सी संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। जिले में कुल 41 गैस एजेन्सी धारक हैं। जिनमें 37 गैस एजेन्सी धारक बैठक में उपस्थित हुये।

योजना के तहत पात्र श्रेणी

उज्जवला 2.0 के अंतर्गत ऐसी वयस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र होगी, जो गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है और परिवार में किसी भी प्रकार का गैस कनेक्शन पूर्व से स्थापित नही है। इसके तहत पात्र श्रेणियों में एसई सीसी 2011 की सूची में शामिल परिवार के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति गृहस्थी प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राही, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय-बागान जनजातियां, द्वीप और नदी द्वीप में निवासरत 7 प्रकार की श्रेणी के लोग भी पात्र होंगे। यदि आवेदिका इन दोनो में शामिल नहीं है एवं गरीब गृहस्थी से संबंध रखती है, तो योजना के हितग्राही होने के दावे के रूप में 14 बिन्दुओं का घोषणा पत्र भी देना होगा।

कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरुरी

उज्जवला 2.0 योजना में नामांकन के लिये पात्र वयस्क महिला आवेदिका को मानक प्रारूप में हस्ताक्षर एवं फोटो-युक्त केवाईसी फॉर्म, परिवार की समग्र आईडी, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार आईडी, बैंक एकाउन्ट की जानकारी, आवेदिका के आधार कार्ड की प्रति देनी होगी। इसके अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज आवश्यक नहीं होंगे। यदि गैस एजेन्सी में पूर्व से बायोमैट्रिक मशीन स्थापित है, तो वहीं से फिंगर प्रिंट या आधार कार्ड युक्त मोबाईल से ई-केवाईसी प्रदान कर दी जायेगी।

गैस कनेक्शन में सब कुछ मुफ्त

उज्जवला 2.0 योजना में पात्र आवेदिका महिला को केवाईसी स्वीकृत होने पर योजनांतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन की प्रति, एक गैस स्टोव चूल्हा, एक पाइप, एक रेग्यूलेटर और एक भरा हुआ सिलेण्डर एकदम मुफ्त दिया जायेगा। जिसके लिये कोई भी राशि नहीं ली जायेगी। जिले में सभी 41 गैस एजेन्सियों में उज्जवला 2.0 योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन और नामांकन की प्रारंभिक तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। निकटतम गैस एजेन्सी से भी योजना के संबंध में संपर्क किया जा सकता है। जिले में कुल 41 गैस वितरक एजेन्सियां हैं। जिनमें 25 इंडियन ऑयल कंपनी, 8 भारत पेट्रोलियम कंपनी और 8 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की गैस वितरक एजेन्सियां हैं।

अभियान चलाकर बनायें आयुष्मान कार्ड- कलेक्टर

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले की जनपद पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड तैयार कर वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम, सीईओ जिला पंचायत, सभी सीईओ जनपद और नगर पालिका अधिकारियों को दिए निर्देशों में कहा है कि राज्य शासन द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम् योजना में पात्र हितग्राहियों के शीघ्र आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड बनाने की गति अत्यंत धीमी है। जबकि सभी ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं और जीआरएस के माध्यम से बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड का शासन द्वारा प्रति कार्ड 5 रूपये का भुगतान भी किया जा रहा है। जिले में प्रति ग्राम पंचायत 40 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखते हुए कार्य में गति लाई जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो जीआरएस आयुष्मान कार्ड बनाने में अच्छा काम करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

राशन मित्र पोर्टल पर सदस्यों की संख्या और आधार कार्ड अद्यतन करें

लेक्टर अजय कटेसरिया ने पात्र हितग्राहियों के परिवार आईडी में राशन मित्र पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आधार कार्ड की फीडिंग करते हुए अपडेट कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम, सीईओ जिला पंचायत, सभी जनपद के सीईओ और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई व अन्य माध्यमों से कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं कि परिवार समग्र आईडी में सदस्यों के नाम जुडने के बावजूद पात्रता पर्ची में सदस्य अद्यतन नहीं हैं, जिससे परिवार को बढे़ सदस्यों के मान से राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह की शिकायत श्री अच्छे लाल चमार पिता स्व. रामगरीब, ग्राम माधवगढ़ ग्राम पंचायत माधवगढ़ द्वारा की गयी है कि पात्रता पर्ची में सदस्य अद्यतन न होने के कारण तथा परिवार के आधार कार्ड की फीडिंग न होने के कारण उसे सही ढंग से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है।
कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान में पी.ओ.एस से आधार कार्ड की फीडिंग बन्द है। इसलिये अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि पात्र हितग्राहियों की परिवार आई.डी. में एम राशन मित्र पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आधार कार्ड की फीडिंग तत्काल अद्यतन कराना सुनिश्चित करें। जिन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही हो उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। कलेक्टर ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं।

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