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7th Pay Commission: digi desk/BHN/ 7वें वेतन आयोग को लेकर केन्द्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता भी देखने को मिल रही है और अपेक्षा से कम न मिले इसका डर भी बना हुआ है। देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स की नजरें National Council of JCM की केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक पर टिकी हुई है। बीते डेढ़ सालों से 52 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स अपने महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत को लेकर खबर के इंतजार में बैठे हुए थे। 7वें वेतन आयोग को लेकर पिछले माह की 8 मई को National Council of JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के साथ बैठक होना तय हुई थी लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित करते हुए 26 जून को अगली बैठक का निर्णय लिया गया था। इसलिए अब शनिवार को केन्द्रीय कर्मचारियों के राहत को लेकर खबर मिल सकती है।
बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
यह बैठक पूर्ण रूप से देश के समस्त केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के राहत कोष के लिए तय की गई हैं नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवा गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के DA एरियर का भुगतान और केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग डीआर लाभ देना होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेगे।
1 जुलाई से लागू हो सकता है बढ़ा डीए
होने वाली बैठक को लेकर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरी का DR और DA एरियर को लेकर रवैया बहुत सकारात्मक है और इसे मंजूरी मिल सकती है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो 1 जुलाई से शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। केन्द्रीय कर्मचारी में इस बैठक को लेकर ऐसी उम्मीद है कि सरकार 1 जुलाई से DA बढ़ोत्तरी के साथ उनका एरियर भी देगी। वहीं 3 बकाया DA को लेकर अधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। एक बार फिर से आपको बतादें कि पहले DA में हर 6 माह में संशोधन किया जाता था लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले डेढ़ साल से इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है।
