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Shivraj Cabinet MP: digi desk/BHN/ भोपाल/ मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए तीन सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग इन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित कर चुका है। वहीं, सात अन्य परियोजनाओं पर निर्णय नर्मदा नियंत्रण मंडल से प्रशासकीय स्वीकृति के बाद लिया जाएगा। वहीं, कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए खरीदे रेमडेसिविर सहित अन्य इंजेक्शन और ऑक्सीजन के परिवहन में व्यय को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
बैठक में नर्मदा घाटी विकास विभाग ने चिंकी-बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देश्यीय, सांवेर लघु सिंचाई और अपर नर्मदा परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। तीनों परियोजना की लागत 10 हजार 369 करोड़ रुपये है।
वहीं, सात अन्य सिंचाई परियोजनाओं की लागत भी दस हजार रुपये के आसपास है। विभाग ने वर्ष 2024 में नर्मदा जल बंटवारे संबंधी निर्णय के पुनरीक्षण की संभावना को देखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा तय सूचकांक (उपलब्ध राशि के हिसाब से निविदा बुलाने की सीमा) से छूट मांगी थी। इस पर गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने विचार करने की बात रखी। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए निविदा बुलानी चाहिए। वित्त विभाग की भी राय थी कि विभाग को आवंटित बजट और भुगतान की क्षमता को देखते हुए ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इससे सहमति जताई और कहा कि नर्मदा जल के उपयोग को लेकर समयसीमा का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है इसलिए विचार करके फिर से प्रस्ताव रखा जाए। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए ऑक्सीजन के परिवहन का व्यय राज्य आपदा कोष और रेमडेसिविर सहित अन्य इंजेक्शन का व्यय मुख्यमंत्री राहत कोष से करने के निर्णय को अनुमोदन दिया गया।
अन्य फैसले
- – राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के 21 और जिला स्तर के 255 अस्थायी पदों को फरवरी 2022 तक निरंतर रखने की अनुमति।
- – छिंदवाड़ा में मोहगांव मध्यम सिंचाई परियोजना को 134 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन।
- – रायसेन के गैरतगंज विकासखंड में आइटीआइ की स्थापना की अनुमति।
