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Parliament Session:digi desk/BHN/ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। कृषि सुधार कानूनों में बदलाव का मसला सरकार और विपक्ष के बीच तकरार का सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। इन कानूनों को लेकर अपने रुख पर कायम सरकार सत्र के दूसरे हिस्से में पेंशन सुधार से लेकर डिजिटल करेंसी के नियमन जैसे अपने अहम विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी तैयार है। सरकार अपने एजेंडे और कामकाज को सत्र के दौरान सिरे चढ़ाने के लिए कमर कस चुकी है। इस दौरान कई मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा कराकर पारित कराने के अलावा सरकार कुछ अहम आर्थिक सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित कराएगी।
इनमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी संशोधन विधेयक, क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी नियमन, बिजली सुधार और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बैंक बनाने से संबंधित बिल प्रमुख रूप से शामिल हैं। कांग्रेस ने चौतरफा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रदर्शनकारियों की मांग पर सरकार की उदासीनता के सवालों को संसद के दोनों सदनों में उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान रणनीति तय करने के लिए रविवार को पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें तय हुआ कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में बहस की मांग उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा।
