EWS के जरिए नौकरी पाने वाले अतिरिक्त नंबर गैरकानूनी: हाई कोर्ट

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चंडीगढ़
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने की नीति को रद्द कर दिया है। न्यायालय के अनुसार, यह मानदंड संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। हरियाणा सरकार के इस मानदंड के तहत, ऐसे उम्मीदवारों को 5 अंक मिलेंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनके पिता जीवित नहीं हैं। कुछ अन्य मापदंडों के तहत नीति के तहत अधिकतम 20 अंक मिलते हैं। शुरुआत में, ऐसे अतिरिक्त अंक केवल हरियाणा के मूल निवासियों के लिए थे, लेकिन बाद में हरियाणा ने इस मानदंड का लाभ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी दिया।

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए। पीठ ने हरियाणा को ग्रुप-सी और डी पदों के लिए केवल सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर एक नई मेरिट सूची तैयार करने का भी आदेश दिया।

खुली अदालत में हुआ फैसला

यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया था, लेकिन इस प्रति के दाखिल होने तक इसे जारी नहीं किया गया था। इस मामले में अग्रदूतों ने 11 जून, 2019 की अधिसूचना को रद्द करने के निर्देश मांगे थे। इसमें कहा गया था कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर दिए गए अतिरिक्त अंकों के कारण मेधावी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के तहत आने वाले और मानदंडों के तहत 10 अंक या 5 अंक पाने वाले उम्मीदवार याचिकाकर्ता के मुकाबले योग्यता में बहुत कम हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

इंद्रा साहनी और एम नागराज बनाम भारत संघ मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने माना है कि राज्य नौकरियों में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकता। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यदि 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 16 में गुणवत्ता और समानता की संरचना ध्वस्त हो जाएगी।

सामान्य श्रेणी को नुकसान

इस मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत हरियाणा के अधिसूचित आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी के तहत राज्य सरकार की नौकरियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को गंभीर रूप से नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि सार्वजनिक रोजगार में कोई भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है और विज्ञापित पदों में सामान्य श्रेणी को कम से कम 50% हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा में इस नीति के कारण, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को विज्ञापित पदों में 10% हिस्सा पाने की सबसे कम संभावना थी।

चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट

हरियाणा के राज्य पुलिस में की गई कुछ भर्तियों को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं की जांच हुई। इसमें पता चला कि उप-निरीक्षकों के 400 पदों पर अंतिम चयन में सामान्य श्रेणी के केवल 22 (कुल चयनितों का लगभग 5%) उम्मीदवारों ने इस सामाजिक-आर्थिक मानदंड का लाभ नहीं उठाया था। इसी तरह, सब-इंस्पेक्टर (महिला) चयन में, जहां 65 पद विज्ञापित किए गए थे और केवल तीन उम्मीदवारों (कुल चयनितों का लगभग 4%) ने सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का लाभ नहीं उठाया। महिला कांस्टेबलों के लिए, 1,100 पदों के लिए, सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लाभ के बिना एक भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया।