भू-माफियाओं पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, ललितपुर की 16.25 एकड़ भूमि सरकारी घोषित

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सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ भू-माफियाओं एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने तहसील अमरपाटन के ग्राम ललितपुर नं. 1 की आराजी नंबर 442/1 रकबा 6.25 एकड़ व्यवस्थापन भूमि तथा आराजी नंबर 142/2 रकबा 10 एकड़, जो शासकीय रिकॉर्ड में सेवा भूमि और जंगल मद में दर्ज अभिलेख भूमि को म.प्र. शासन दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए हैं।

नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार ललितपुर नं. 1 की आराजी नंबर 442/2 रकबा 10 एकड़ सेवा भूमि लगानी दलवीर सिंह चैकीदार पडरी के नाम दर्ज अभिलेख थी और आराजी 442/1 रकबा 6.25 एकड़ का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश ग्रामों की दखल रहित भूमि स्वामी अधिकारों का अधिकार के तहत विशेष उपबंध हुआ था।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने तहसील अमरपाटन की भूमि आ.नं. 142/1 रकबा 6.25 एकड़ और आ.नं. 142/2 रकबा 10 एकड़ राजस्व रिकॉर्ड में म.प्र. शासन सेवा भूमि एवं जंगल मद में दर्ज अभिलेख है। इसके अंश भाग को पट्टा या व्यवस्थापन निजी स्वयत्व में किए जाने, बंटवारा, नामांतरण किए जाने को विधि विपरीत मानते हुए सभी राजस्व अभिलेख में भू-स्वामी के स्थान पर म.प्र. शासन दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।

झूठे आरोप लगाकर सीनियर्स को परेशान करने वाली पर्यवेक्षक प्रियंका उर्मलिया निलंबित

बाल विकास परियोजना रामनगर में कार्यरत पर्यवेक्षक सुश्री प्रियंका उर्मलिया को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने निलंबित कर उनका मुख्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना मैहर 02 नियत किया है।
पर्यवेक्षक प्रियंका उर्मलिया ने दो आवेदन पत्र देकर परियोजना अधिकारी रामनगर श्रीमती प्रेरणा मिश्रा के विरुद्ध अभद्रता एवं अपमानित करने के झूठे आरोप लगाकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया था। जबकि परियोजना अधिकारी श्रीमती मिश्रा ने पर्यवेक्षक के विरुद्ध कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना, लक्ष्य पूर्ति नहीं करना तथा मुख्यालय में निवास नहीं करने जैसे आरोपों पर नोटिस जारी की थी। दोनों के आरोप और प्रत्यारोप की जांच जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों से कराई गई। जिसमें पर्यवेक्षक के विरुद्ध लगाए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था। पर्यवेक्षक प्रियंका उर्मलिया द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इन्क्यूवेशन सेंटर के लिए भूमि आरक्षित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने स्मार्ट सिटी परियोजना सतना के अंतर्गत इन्क्यूवेशन सेंटर निर्माण के लिए तहसील रघुराजनगर की शासकीय आराजी नंबर 374/25/2 रकबा 5.29 हेक्टेयर भूमि में से अंश रकवा 25000 वर्ग फिट भूमि आरक्षित कर दी है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि वर्तमान खसरे में शासकीय भूमि स्वामी व खसरे के कॉलम नंबर 12 में म.प्र. शासन शासकीय इमारत कलेक्ट्रेट भवन दर्ज अभिलेख है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार इन्क्यूवेशन सेंटर के निर्माण के लिए दक्षिण भाग में रिक्त उपयुक्त भूमि स्मार्ट सिटी परियोजना के इन्क्यूवेशन सेंटर के लिए आरक्षित कर दी गई है।