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श्रीनगर
नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को यासीन मलिक के आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे 'गैरकानूनी एसोसिएशन' घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जेकेएलएफ (यासीन मलिक धड़ा) जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त है।
यासीन मलिक के अलावा, गृह मंत्रालय ने जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) गुटों पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमित शाह ने कहा, "अगर कोई देश की सुरक्षा, संप्रभुत्ता और अखंडता को चुनौती देते हुए पाया गया तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।" उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ‘जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग’ को भी अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया।
गृह मंत्रालय की ताबड़तोड़ कार्रवाई ऐसे दिन हुई है जब भारत का चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। आज यानी 16 मार्च को लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है।
इससे पहले 12 मार्च को सरकार ने जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट को गैर कानूनी गुट करार देते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा,''मोदी सरकार ने आज जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया। संगठन को जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाया गया है।'' उन्होंने कहा ''हम भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''
