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नई दिल्ली
मोदी सरकार अगले हफ्ते बुधवार (13 मार्च) को कैबिनेट बैठक करने वाली है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार सहिंता लागू होने से पहले यह मोदी सरकार की आखिरी बैठक होगी. इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है. इन तारीखों के एलान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार सहिंता लागू हो जाती है, जो चुनाव होने तक जारी रहती है.
आचार सहिंता का आम आदमी पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ता है. लेकिन, इस दौरान कुछ चीजों पर रोक लगा दी जाती है. जैसे, मौजूदा सरकार नए एलान या किसी परियोजना आदि को शुरू नहीं कर सकती है. मौजूदा परियाजनाएं चलती रहेंगी. लेकिन, नई योजनाओं और कामकाज पर पाबंदी रहती है.
चुनाव की तैयारियों में जुटा है चुनाव आयोग
इसके पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग 13 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान कर सकता है. सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग फिलहाल कई राज्यों में चुनाव तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और 13 मार्च तक इसे पूरा होने की संभावना है. चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों के चीफ इलेक्टोरल अधिकारियों के साथ रेगुलर बैठक कर रहे हैं.
लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले समय में आंध्र प्रदेश, ओड़िशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. एक आंकड़े के मुताबिक, लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 97 करोड़ भारतीय वोट देने के लिए योग्य होंगे. 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले यह 6% ज्यादा है.
गुरुवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले
गुरुवार (7 मार्च) को सरकार ने CCEA बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. उद्योग, वाणिज्य मंत्री और फूड व कंज्यूमर मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA), AI मिशन, उज्ज्वला स्कीम की अवधि, कच्चे जूट की MSP आदि का एलान किया.
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले :-
1.) कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद 46% का मौजूदा महंगाई भत्ता बढ़कर 50% पर पहुंच चुका है. इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों र 67.95 लाख पेंशनधारकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा.
2.) मोदी सरकार की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. 1 मार्च तक इस योजान के तहत 10.27 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है. कारोबारी साल 2024-25 में इस योजना पर कुल ₹12,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.
3.) 2024-25 सीजन के लिए सरकार ने कच्चे जूट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 5.6% बढ़ाकर ₹5,335 प्रति क्विंटल कर दिया है. इस साल जूट की सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर रही है. सरकार ने 1.65 लाख किसानों से ₹524 करोड़ का जूट खरीदा है.
4.) आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के लिए IndianAI मिशन पर ₹10,371 करोड़ खर्च करने का एलान किया है.
5.) पूर्वोत्तर राज्यों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रोजगार के अवसर के लिए सरकार ने उत्तर पूर्व स्कीम पर ₹10,000 करोड़ खर्च करने का एलान किया है.
