Maihar: कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए दिये आवश्यक निर्देश

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मैहर में टीएल बैठक सम्पन्न

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ बुधवार को मैहर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड की अध्यक्षता में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में लंबित एल1, एल2, एल3 एवं एल4 की लंबित विभागीय शिकायतो की विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान सभी विभागों के साथ-साथ महिला बाल विकास और एमपीईबी की शिकायतें अधिकतम पाई गई। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को 50 दिवस से अधिक शिकायतो का निराकरण जल्द करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनसुनवाई में टीएल मार्क किए गए आवेदनों का जल्द निराकरण करने को कहा गया। बैठक में जिले के सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
दस्तक अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ
मैहर स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के द्वारा दस्तक अभियान के द्वितीय चरण की शुरुवात की गई। यह अभियान 30 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा। इस अभियान में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की एनिमिक अल्प मध्यम एवं गंभीर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की जायेगी एवं विटामिन और आयरन की दवाइयां दी जाएंगी। अभियान के दौरान एएनएम-सीएचओ के द्वारा बनाई गई टीम डोर-टू-डोर जाकर गर्भवती महिला और बच्चो की जांच करेगी।

मैहर कलेक्टर ने जागरूकता प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी

जल जीवन मिशन के तहत म.प्र. जल निगम पीआईयू सतना द्वारा सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के तहत विकासखण्ड मैहर के 219 ग्रामों में प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किये जा रहे है। बुधवार को मैहर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड द्वारा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार रथ गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन के उद्देश्यों, ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समितियों की भूमिका, जल परीक्षण, जल संरक्षण, जल के सदुपयोग, स्वच्छता, जल की उपयोगिता के बारे में जागरूकता प्रदान करेगा। इस अवसर पर जनपद सीईओ प्रतिपाल सिंह बागरी, महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम नीरव अग्रवाल, प्रबंधक जनसहभागिता तेजकरण कुशवाह, एसकयूसी महाना के मैनेजर अनित दीक्षित, असिस्टेंट मैनेजर महादेव प्रसाद पटेल, क्रियान्वयन सहायक संस्था के पीएम विनोद तिवारी, पीसी मीनेश्वरी द्विवेदी एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मैहर कलेक्टर ने किया सीएम राइज विद्यालय का औचक निरीक्षण
मैहर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड ने वार्ड क्रमांक 3 पूर्वी दरवाजा सीएम राइज विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में बच्चो को मिलने वाले मध्यांन्ह भोजन के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय की व्यवस्थाओं तथा शिक्षण कार्य के लिए शैक्षणिक स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनजातीय युवाओं के लिये स्वरोजगार व विकास की तीन नई योजनाएं

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में 22.10 करोड़ रूपये और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में
2.66 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता वितरित

जनजातीय कार्य विभाग के अधीन मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा तीन नई वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके समग्र कल्याण के प्रयास किये जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को ’भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना’ में 31 जनवरी 2024 तक कुल 5 हजार 523 आवेदन मिले। इनमें से बैंकों द्वारा 716 आवेदन मंजूर कर 561 पात्र हितग्राहियों को 22 करोड़ 10 लाख 64 हजार 895 रूपये वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। केवल 155 प्रकरण वित्त सहायता वितरण की अंतिम प्रक्रिया में हैं। इस योजना में जनजातीय युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तथा सेवा व व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। बैंक ऋण पर अधिकतम सात वर्षों के लिए पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।
’टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना’ में निगम को 31 जनवरी 2024 तक कुल 6 हजार 11 आवेदन मिले। बैंकों द्वारा 699 आवेदन मंजूर कर 490 पात्र हितग्राहियों को दो करोड़ 66 लाख 5 हजार 165 रूपये वितरित किये जा चुके हैं। सिर्फ 209 प्रकरण अंतिम निराकरण के लिए लंबित हैं। इस योजना में जनजातीय युवाओं को 10 हजार से एक लाख रूपए तक की स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। बैंक ऋण पर अधिकतम पाँच वर्षों के लिए सात प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी राज्य शासन द्वारा दी जाती है। इन दोनों योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्ति के लिए “समस्त पोर्टल“ samast.mponline.gov.in पर लॉग-इन कर या जिलास्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
इसी प्रकार ’मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना’ में जनजातीय युवाओं को आजीविका, स्वरोजगार एवं नवाचार से संबंधित सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों की दो करोड़ रूपये तक की ऐसी परियोजनाएं, जिनका क्रियान्वयन लाईन विभागों की किसी प्रचलित योजना/परियोजना में किया जाना संभव नहीं हो, उसका शत-प्रतिशत शासन अनुदान से वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन लाईन विभागों/कलेक्टर के माध्यम से किया जा रहा है।