7th Pay Commission : 48 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के लिए 4 फीसदी DA बढ़ोतरी की संभावना

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7th Pay Commission:digi desk/BHN/ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, 2021 में उनके वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि सरकार द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि को बहाल करने की संभावना है जो देश में कोरोनोवायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले साल जुलाई 2121 तक रुकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी जनवरी में ही शुरू होने की संभावना है, जो डीए को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर देगा। हालांकि, सरकार की ओर से उस तारीख के बारे में एक आधिकारिक घोषणा जब अतिरिक्त बढ़ोतरी शुरू की जाएगी, अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण डीए की बढ़ोतरी को पहले ही समाप्त कर दिया जा सकता है, फिलहाल इसकी पुष्टि की जा रही है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार डीए बढ़ोतरी सबसे अधिक होने की संभावना है। डीए में वृद्धि के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 21 प्रतिशत का डीए मिलेगा, जो केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65.26 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा। महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के अलावा, सरकार ने उन सभी कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पहले से शामिल हैं। उसी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा कि “सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए थे और इस तरह की अक्षमता के बावजूद नौकरी में बनाए रखा गया था, नए निर्देश के तहत कवर किया जाएगा। यह आदेश विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे युवा सीएपीएफ कर्मियों को भी राहत देगा क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर ड्यूटी में अक्षमता का खतरा होता है।

महंगाई भत्‍ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की संभावना

वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्‍छी खासी सौगात मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र को इस महीने से महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों के वेतन खातों में अधिक धन जमा किया जाएगा। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार होने की संभावना है। विशेष रूप से, मार्च 2020 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2020 से पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत (डीआर) की डीए की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे / पेंशन की 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी बहाल होने की उम्मीद

कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बहुप्रतीक्षित बढ़ोतरी देगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो देश के करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी इस कदम से लाभान्वित होंगे। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, इस महीने 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी बहाल होने की उम्मीद है क्योंकि देश भर में आर्थिक गतिविधियों में सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि, इसके बारे में एक आधिकारिक घोषणा अभी भी प्रतीक्षित है। इससे पहले पिछले साल, COVID-19 महामारी की वजह से आर्थिक मंदी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 4% DA तय किया गया था। केंद्र ने जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए की पुरानी दर जारी रखने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार आम तौर पर साल में दो बार महंगाई दर बढ़ाती है, ताकि कर्मचारियों को कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति की भरपाई की जा सके। जनवरी में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी का आखिरी प्रस्ताव पेश किया गया था और बाद में इसे मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी।

65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा

डीए और डीआर में बढ़ोतरी का मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12,510.04 करोड़ रुपये और 14,595.04 करोड़ रुपये होगा (जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 तक 14 महीनों की अवधि के लिए)। इस फैसले से 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 7 वीं CPC के तहत, केंद्र सरकार ने कथित तौर पर अपने सभी कर्मचारियों को ’विकलांगता मुआवजा’ देने का फैसला किया है। जो लोग ड्यूटी की लाइन में अक्षम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सेवा में बने रहते हैं, वे योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस बदलाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल सहित युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (ईओपी) नियमों के तहत विकलांगता लाभ के लिए पहले के प्रावधान ने उन कर्मचारियों को मुआवजा नहीं दिया था जो 1 जनवरी 2004 को नियुक्त हुए थे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे। कार्मिक मंत्रालय में पेंशन विभाग द्वारा नया आदेश जारी किए जाने के बाद अब एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को असाधारण पेंशन (ईओपी) के नियम (9) के तहत लाभ मिलेगा।