Satna: छठवें वेतनमान वाले शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि

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• मंहगाई भत्ते की दर बढ़कर 221 प्रतिशत
• उपक्रमों, निगमों, मंडलों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा
• चतुर्थ वेतनमान में 40 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान में 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की बढ़ोतरी

       भोपाल/सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/  राज्य शासन ने छटवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते में 09 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेश के अनुसार अब दिनांक 1 जनवरी 2023 से से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब मंहगाई भत्ते की दर 212 प्रतिशत से बढकर 221 प्रतिशत हो जायेगी। शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त 2023) से किया जायेगा।
        राज्य शासन द्वारा 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमशः माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में किया जायेगा। एक जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्ति और मृत शासकीय सेवकों के प्रकरण में उनको/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा। महंगाई भत्ता दर में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक नहीं हो।

उपक्रमों, निगमों, मंडलों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा

राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है। ऐसे कर्मचारियों को जो मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 यानी चतुर्थ वेतनमान या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 यानी पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें दिनांक एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से क्रमशः 1265 प्रतिशत एवं 269 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था। अब राज्य शासन के निर्णय से एक जनवरी 2023 से पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढकर कुल 280 प्रतिशत हो गया है और चतुर्थ वेतनमान में मंहगाई दर में 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 1305 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमशः माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में किया जायेगा। एक जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्ति और मृत शासकीय सेवक के प्रकरण में उनको/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।

ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित शासकीय सेवकों की तरह सुविधा मिलेगी

• ग्राम पंचायत सचिवए सरकार और ग्राम पंचायत के बीच सेतु की तरह
• ग्राम पंचायत सचिवों की कठिनाइयाँ दूर होंगी
• मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पंचायत सचिव सम्मेलन में की महत्वपूर्ण घोषणाएँ

     मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम पंचायत सचिवए ग्राम पंचायत और सरकार के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं। वे सरकार को गाँव की सरकार से जोड़ते हैं। उनके कार्य में निरंतरता होती है। ग्राम पंचायत सचिव ही अनेक महत्वपूर्ण जन.कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। आज मध्य प्रदेश आवास योजनाए नल.जल योजना और अन्य योजनाओं में अग्रणी है। कोविड काल में भी ग्राम पंचायत सचिवों ने लगातार कार्य किया। हाल ही में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को बहुत कम समय में धरातल पर उतारने में ग्राम पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी मेहनत और ईमानदारी सराहनीय है।    
      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव को विकसित, सुविधा संपन्न और आत्म.निर्भर बनाने में ग्राम पंचायत सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विकसित भारत के लिए भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में पंचायत सचिव सम्मेलन में पंचायत सचिवों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएँ दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवए हितग्राहियों को पेंशन दिलवाने और अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए सजग रहते हैं। उन्होंने आशा की कि पंचायत सचिव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता स्वच्छ भारत मिशन और रोजगार गारंटी योजना सहित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशलता के साथ कार्य करते हुए अच्छे परिणाम लाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज समरसता के वातावरण के साथ विकास आवश्यक है और ग्राम पंचायत सचिव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
      प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मधुकर सांवले ने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री श्री चौहान जैसा जननायक नहीं देखा। हाल ही में उन्होंने रोजगार सहायकों का वेतन 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार मासिक किया है। किसी वर्ग या श्रेणी का वेतन दोगुना करने का यह अनूठा उदाहरण है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। कर्मचारी हित के उनके निर्णय अभिनंदनीय हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों के सुझावों पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सकारात्मक निर्णय लिए हैं। उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान का विशाल पुष्प-हार पहना और गदा भेंट कर सम्मान किया गया। उन्हें साफा भी बांधा गया।