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सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान जिले के 8 जनपदों में संचालित कुल 770 राशन दुकानों की समीक्षा के दौरान निर्धारित दिनों 
के अनुसार दुकान नहीं खोलने, 30 प्रतिशत से कम खाद्यान्न वितरण तथा 5 दिन से कम खुलने वाली और 30 प्रतिशत से कम वितरण करने वाली कुल 187 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालक एवं सेल्समैन को कारण बताओ नोटिस जारी की है।
कलेक्टर द्वारा राशन दुकानों को जारी नोटिस में कहा गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा शासन अति महत्वपूर्ण उपभोक्ता हितैषी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और शासन के निर्देशों के अनुसार दुकानों के समय पर नहीं खुलने से सामग्री का वितरण लाभ नहीं दिया जा सका है। राशन दुकान के विक्रेताओं का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) 2015 की कंडिका 10 (3), 11 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय भी है। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिन दुकानों को नोटिस दिया है। उनमें 30 प्रतिशत से कम वितरण वाली 127 राशन दुकाने पाई गई है।
जिनमें सोहावल की 30, मझगवां की 32, रामपुर बघेलान की 31, अमरपाटन की 15, मैहर की 9, उचेहरा की 5, नागौद की 3 और रामनगर की 2 दुकानें शामिल है, जिन्हें नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार 5 दिवस से कम खुलने वाली कुल 24 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सोहावल की 6, नागौद की 4, मैहर की 9, रामपुर बघेलान की 3 तथा मझगवां और उचेहरा की एक-एक दुकान शामिल है। जिन दुकानों द्वारा 30 प्रतिशत से कम वितरण किया गया है और 5 दिन से कम दुकाने खोली गई है। ऐसी कुल 36 दुकानों में मझगवां की 7, रामपुर बघेलान की 6, सोहावल की 5, उचेहरा की 4, अमरपाटन की 2, नागौद की 1 और मैहर की 11 दुकाने पाई गई है। इन सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालक और विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।
