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The Kashmir Files: digi desk/BHN/ भोपाल/ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियाज खान को द कश्मीर फाइल्स फिल्म 
को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट करना भारी पड़ गया। सरकार ने उन्हें अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके सात दिन में जवाब मांगा है। उनकी टिप्पणियों को धार्मिक सौहार्द व भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और स्वयं की पदस्थापना के जम्मू कश्मीर में किए जाने के लिए प्रधानमंत्री से कहने का वक्तव्य नियम के उल्लंघन माना गया है। यदि सात दिन में खान जवाब नहीं देते हैं तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी ने नोटिस दिए जाने की पुष्टि की है।
सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने गुरुवार को दिए गए नोटिस में कहा कि आपके द्वारा ट्वीट में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय
विशेष के लोगों की विभिन्न् राज्यों में हत्या किए जाने और किताब लिखकर उनकी पीड़ा को भारतीयों के सामने लाने जैसी टिप्पणियां करना प्रथम दृष्टया धार्मिक एवं सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित कर धार्मिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने का प्रयास प्रतीत होता है। आपने स्वयं की पदस्थापना जम्मू-कश्मीर में किए जाने के लिए प्रधानमंत्री से कहने का वक्तव्य दिया, जो भारतीय अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से जिस आचरण की अपेक्षा की जाती है, आपका कृत्य उसके अनुरूप न होकर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: सात दिन में कारण बताएं कि उपरोक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं मिलता है तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
