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Universal health scheme in chhattisgarh assembly government surrounded on liquor shops ventilator purchase: digi desk/BHN/रायपुर/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी मूवी द कश्मीर फाइल्स का मामला उठा है। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। भाजपा विधायकों का कहना था कि मनोरंजन राज्य सूची का विषय है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी आने के बाद इस कर का भी आधा हिस्सा केंद्र सरकार को ही जाता है। केंद्र सरकार से पूरे देश में ही फिल्म को टैक्स फ्री करा दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद सभी विधायकों को यह फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा-चलो एक साथ जाकर फिल्म देखते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और गणमान्य नागरिकों को फिल्म देखने के लिए निमंत्रण भेजा। राजधानी के मैग्नेटो माल के पीवीआर में आज बुधवार रात 8 बजे के शो में फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए एक पूरा हाल बुक किया गया है। अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है कि मुख्यमंत्री बघेल स्वयं यह फिल्म देखने जाएंगे या नहीं।
इस दौरान भाजपा के विधायक डमरूधर पुजारी ने जन घोषणा पत्र में स्वास्थ्य कर्मी और मितानिनों के संबंध में की गई घोषणा के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि उनको लेकर की गई कितनी घोषणाएं पूरी की गई है? इस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति में मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि सारी घोषणाएं पूरी की जा रही हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को घेरा।
भाजपा के शिवरतन शर्मा ने प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू होने के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विभागीय मंत्री नहीं है, उनके आने पर अन्य माध्यमों के इसका जवाब मिल जाएगा।
इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया।
विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने विधानसभा में देसी और विदेशी शराब दुकानों का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में शराब दुकानों के कितने काउंटर हैं? राजनांदगांव जिले में 2018-19 से 2021-22 में 15 फरवरी तक कितने प्रूफ लीटर शराब की खपत हुई?
इस पर मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में देसी मदिरा की 422 दुकान काउंटर, कंपोजिट मदिरा दुकान के 370 काउंटर, विदेशी मदिरा दुकान के 656 काउंटर और प्रीमियम शराब दुकानों की संख्या 43 हैं।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जगह मंत्री अकबर द्वारा जवाब देने को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकार ने सवाल उठाया। शराब काउंटर की संख्या में कमी न होने के बावजूद शराब से राजस्व में कमी को लेकर छन्नी साहू ने अवैध शराब बिक्री को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राजनांदगांव समेत पूरे प्रदेश में अवैध शराब को लेकर अनेक प्रकरण बनाए गए हैं। अवैध शराब की बिक्री बंद हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
डीएमएफ और सीएसआर मद से वेंटिलेटर खरीदी का मामला सदन में उठा
विधानसभा में भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने डीएमएफ और सीएसआर मद से वेंटिलेटर खरीदी का मामला उठाया। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए बताया कि पांच करोड़ 46 लाख रुपये में 28 वेंटिलेटर खरीदे गए।
सौरभ सिंह ने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र में 14 दिसंबर को जानकारी दी गई थी कि कुल पांच वेंटिलेटर जांजगीर चांपा जिले के लिए खरीदे गए। ये गंभीर मामला है। कोरोना को आपदा में अवसर की तरह बदला गया। सौरभ सिंह ने खरीदी की प्रक्रिया पूछी? मंत्री अकबर ने कहा- कोटेशन के आधार पर खरीदी गई।
सौरभ सिंह के सवाल किया कि कितनी कंपनी के कोटेशन आए थे? मंत्री ने कहा कि कंपनी अलग अलग थी। इसलिए रेट अलग अलग आए।
सौरभ सिंह ने कहा कि सिंगल कोटेशन पर वेंटिलेटर की खरीदी की गई है? एक ही कंपनी ने अलग-अलग ब्रांड के वेंटिलेटर बेचे, क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी? मंत्री अकबर ने कहा- आपातकाल में भंडार क्रय नियम में छूट दी जाती है। इसलिए एक ही कंपनी से कोटेशन मंगाकर खरीदी की गई।
