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Expectation government infrastructure road transport and financial development sectors have following hopes from budget 2022: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। देश का आम बजट (Aam Budget 2022) वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के लिए 
नई सौगात ला सकता है। रेल बजट में इस साल लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने और चुनावी राज्यों व मेट्रो सिटी के साथ-साथ पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर रहेगा। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करेंगी, जोकि 2017 में केंद्रीय बजट में रेल बजट के विलय के बाद से छठा संयुक्त बजट होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र इस बार रेलवे बजट में बढ़ोतरी करने जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 15 से 20 फीसदी का इजाफा करेगी।
ढ़ाई करोड़ रुपये का हो सकता है रेल बजट
पांच राज्यों के चुनाव से पहले पेश होने वाले इस रेल बजट में केंद्र सरकार आम यात्रियों से जुड़ी नई रेल सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। हालांकि रेलवे को पिछले एक साल में 26 हजार 338 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस बार का रेल बजट करीब ढ़ाई लाख करोड़ रुपये के रहने की उम्मीद है। केंद्र अगले साल के अंत तक ब्रॉड-गेज रेलवे लाइनों के पूर्ण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के तहत इस बार रेल बजट में रिकॉर्ड 7,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का प्रस्ताव कर सकता है।
नई दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन!
देशवासियों को रेल बजट को लेकर भी खासा इंतजार रहता है, क्योंकि निम्न और मध्यम वर्ग में देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे के साथ उनका गहरा रिश्ता है। इस बार के रेल बजट में हाईस्पीड ट्रेनों के ऐलान की भी संभावनाएं हैं। चुनावी राज्यों और मेट्रो सिटी के रेल संपर्क को चुस्त करने की योजना बनाई जा रही है। इनके लिए सरकार कुछ प्राइवेट कंपनियों को शामिल कर सकती है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन का भी ऐलान किया जा सकता है।
हो सकती है हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा
गौरतलब है कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन का काम पहले से चल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली-हावड़ा रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा भी संभव है। इसके अलावा गोल्डन क्वाड्रीलेटरल रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चलाने की घोषणा भी की जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स शामिल हैं।
बजट में इन पर होगा फोकस
बजट में सरकार सभी ट्रेनों से पुराने आईसीएफ कोच को हटाकर नए एलएचबी कोच लगाने का ऐलान भी कर सकती है। रेल बजट में लंबी दूरी की यात्रा के लिए करीब दस नई हल्की ट्रेन (एल्युमिनियम वाली) चलाने का ऐलान किया जा सकता है। इनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, सरकार इस साल मौजूदा ट्रेनों को इनमें बदलने के प्रस्ताव के तहत रोल स्टॉक्स पर फोकस कर सकती है। बजट में 6500 एल्युमीनियम कोच, 1240 लोकोमोटिव्स और करीब 35,000 वैगन बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसी के तहत भारतीय रेलवे ने की परंपरागत आईपीएस कोच से बदलकर जर्मन तकनीक से बने एलएचबी कोच से बनी कई विशेष ट्रेनें भी तैयार कर रही है। इतिहास में पहली बार रेलवे ने हवाई जहाज की तरह लाइट लगाकर मॉडर्न ट्रेन तैयार की हैं। अन्य हाईस्पीड ट्रेनों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह चेन्नई की इंटेगरल कोच फैक्ट्री में एक डेक्कन क्वीन के डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिकों ने सरकार से सामाजिक पेंशन में वृद्धि करने सहित लगाईं यें प्रमुख उम्मीदें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। देश का आम बजट (Aam Budget 2022) वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के लिए नई सौगात ला सकता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला यह 10वां बजट होगा, जिससे देश के बुजुर्ग नागरिक खासा उम्मीदें लगा कर बैठे हैं।
देश के 14 करोड़ बुजुर्गों में से 70 फीसदी बुजुर्ग लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे हैं, वृद्धावस्था में गरीबी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से त्रस्त बुजुर्ग स्वास्थ्य बीमा योजना, मेडिक्लेम प्रीमियम की सीमा में वृद्धि, आवश्यक स्वास्थ्य सहायता की उम्मीद में हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है, इस बजट से वरिष्ठ नागरिकों को, बीमारी का अधिक खतरा होने की संभावना के कारण बुजुर्गों को चिकित्सा व्यय के लिए कटौती प्रदान करने उम्मीद है।
ब्याज दरों के कम होने से देश के वरिष्ठ नागरिक काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ब्याज दरों में कमी के चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वरिष्ठ नागरिक फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हैं, जिस पर अभी 6 फीसदी से भी कम ब्याज दर मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को इस बजट से उम्मीद है कि ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए साथ ही साथ इम्यूनिटी इनकम को टैक्स फ्री किया जाए, जिस पर अभी फिलहाल बुजुर्गों को टैक्स देना होता है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को हैं काफी उम्मीदें
केंद्रीय वित्त बजट 2022-23 1 फरवरी को पेश होने वाला है। हर सेक्टर की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को आगामी बजट से काफी उम्मीदे हैं, जिसमें लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, टैक्स में छूट,चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार, फंडिंग ऑप्शन्स आदि शामिल हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की आने वाले बजट से उम्मीदे हैं।
लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को मिले बढ़ावा
Zypp इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक और सीईओ आकाश गुप्ता ने कहा कि भारत में इस समय ईवी का दौर है। इस साल 2022 में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस ईवी मॉडल के तेजी से विकास के बाद और बढ़ावा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इस साल आने वाले बजट में सरकार लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणा कर सकती हैं, जिससे लोकल ईवी निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके।
ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर के फाउंडर राज मेहता का मानना है कि 2070 तक शून्य उत्सर्जन को सुनिश्चित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में ईवी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेहता को उम्मीद है कि आगामी बजट में ईवी सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे में ईवी सेक्टर पर कर में छूट, सब्सिडी आदि की घोषणा की उम्मीद है। इसके अलावा ऑटो कम्पोनेन्ट निर्माताओं को भी प्रोत्साहन देना होगा, ताकि ईवी सेक्टर में कम्पोनेन्ट्स और पार्ट्स की उपलब्धता आसान बनाई जा सके। साथ ही उत्पादन में लगने वाले समय और लागत को कम कर ईवी अडॉप्शन को बढ़ाया जा सके।
इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़क परिवहन और वित्तीय विकास के लिए बजट में क्या हो सकता है खास
बजट 2022 के लिए सरकार खुलकर खर्च करने और सभी वर्गों को राहत देने की स्थिति में नजर आ रही है। इसके चलते सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर खर्च बढ़ाने की योजना कर रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। 2021 के बजट में भी सरकार ने बुनियादी ढ़ाचों की मजबूती पर काफी जोर दिया था। महामारी के कारण परेशानियों को देखते हुए बुनियादी ढांचा क्षेत्र भी सरकार से बजट 2022-23 में कुछ सकारात्मक घोषणाओं की उम्मीद कर रहा है। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख मांगों में फंड जुटाने के लिए मानदंडों को आसान बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्यात बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विकास टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। साथ ही सरकार निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और निवेश के लिए प्रेरित करने को लेकर कोई घोषणा कर सकती है।
सड़क परिवहन के लिए क्या बड़ा हो सकता है बजट 2022 में
Budget 2022-23 For Road Transport: सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण में संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा 2019-20 में 28 किमी से बढ़कर 2021-22 में 36.5 किमी हो गई। इसके चलते सरकार सड़क परिवहन (Road Transport) क्षेत्र में भी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सरकार 2025 तक 2 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित करने के लिए काम कर रही है। साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि हम यात्रा के समय को कम करने के लिए 22 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे तैयार कर रहे हैं। इसके तहत सरकार यात्रा के समय और ईंधन के रेट को कम करने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सरकार का इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर है। इसके चलते सरकार इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है।
