Sunday , November 24 2024
Breaking News

Modi Government: भारत विरोधी एजेंडे पर सरकार की कड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल ब्लाक

Many youtube channels of pakistan block due to running anti india agenda: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ भारत में आतंक और अविश्वास फैलाने की कोशिशों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जमीनी स्तर पर लगातार नाकाम हो रहा पाकिस्तान अब इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपनी कुत्सित कोशिशों में जुट गया है। भारत ने पहली बार ऐसे 20 यूट्यूब चैनल की पहचान कर उसे ब्लाक करने का आदेश दिया है जिसके जरिए पाकिस्तान भारत में झूठी खबरें और अफवाह फैलाता था। बताया जाता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश दिया है।

एक तरफ जहां इंटरनेट मीडिया से जुड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का रुख पारदर्शिता और खबरों की सत्यता को लेकर ढुलमुल रहा है वहीं कई लोग इसका खूब फायदा उठाते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी में बात सामने आई है कि पाकिस्तान की जमीं से भारत विरोधी और झूठी खबरों के लिए कई यूट्यूब चैनल चलाए जाते हैं। एक ”नया पाकिस्तान ग्रुप” है जिसके 15 यूट्यूब चैनल हैं और वह सभी भारत केंद्रित है।

ये सभी चैनल खबरों की आड़ में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। झूठ को सच का शक्ल देने के लिए कुछ चैनल ऐसे पाकिस्तानी एंकर को भी शामिल कर लिया हो, जो वहां समान्य न्यूज चैनल में काम करते हैं। ऐसा झूठी खबरों की व्यापक स्वीकार्यता दिलाने के लिए किया जाता है।

सूत्रों के अनुसार भारत के खिलाफ अफवाह और झूठी खबरों के लिए चलाये जा रहे चैनलों में तालिबान आर्मी, मोदी इंपोज इमरजेंसी, द नेकेड ट्रुथ, जुनैद अली आफिसियल, मियां इमरान अहमद, द पंच लाइन शामिल हैं। इनकी व्यूअरशिप 30 लाख से भी अधिक है, जिनमें अनगिनत वीडियो अपलोड हैं। बताया जाता है कि पूरी पड़ताल और ठोस सबूत जुटाने के बाद ही सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और यूट्यूब को तत्काल इन्हें ब्लाक करने का आदेश दिया।

कुछ महीने पहले ही सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए इंटरमीडियरी दिशानिर्देश लागू किया गया था जिसके तहत संस्थानों पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि सत्य से परे ऐसे आइटम को वह तत्काल ब्लाक करेंगे जिससे समाज में गलत संदेश जाए। जाहिर है कि यूट्यूब को इसके तहत पहले ही इन चैनलों पर कार्रवाई करनी थी। इसी दिशानिर्देश के तहत यह भी तय किया गया था कि समाचार से जुड़े मुद्दे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएंगे। लिहाजा सूचना सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है।

About rishi pandit

Check Also

अमेरिका पर रोजाना ₹5,31,94,85,78,490 बढ़ रहा कर्ज, हर आदमी पर कितना बोझ?

नई दिल्ली. डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *