Shivraj Cabinet: युवाओं को 50 लाख तक ऋण दिलाएगी सरकार, मिलेगा 3 % ब्याज अनुदान भी 

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• मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को स्वीकृति

• वित्तीय सहायता के रूप में ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान

Shivraj Cabinet Decisions: digi desk/BHN/ भोपाल/ प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाने के साथ उस पर ब्याज अनुदान भी देगी। यह अनुदान तीन प्रतिशत रहेगा। यह सुविधा अधिकतम सात साल तक दी जाएगी। इसके लिए मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को स्वीकृति दी गई। वहीं, प्रदेश में विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भोपाल और इंदौर में विमान ईंधन पर लगने वाले वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की दर को 25 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 18 साल से 40 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा क्रांति योजना प्रारंभ की है। इसमें विनिर्माण इकाई के लिए एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं तथा सेवा इकाई या खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं मान्य की जाएंगी।

सरकार वित्तीय सहायता के रूप में ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। वहीं, प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए विमान सेवाओं को बढ़ावा देने भोपाल और इंदौर में विमान ईंधन पर लगने वाली वैट की दर को ग्वालियर, खजुराहो और जबलपुर के समान चार प्रतिशत किया गया है। अभी तक भोपाल और इंदौर में 25 प्रतिशत वैट लिया जा रहा था।

मालूम हो कि वैट की दर को घटाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। इस निर्णय से लगभग 40 करोड़ रुपये सालाना का नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा बैठक में बनाए जा रहे राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण करने के लिए नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने और निविदा प्रक्रिया के प्रविधानों से छूट देने का निर्णय भी लिया गया।

पौधारोपण के लिए होगा अशासकीय निधियों का उपयोग

कैबिनेट ने संयुक्त एवं सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से पौधारोपण में अशासकीय निधियों के उपयोग की नीति को भी अनुमति दे दी। इसके तहत औद्योगिक समूह, व्यक्ति या स्वयंसेवी संस्थाएं, पौधारोपण के लिए वन विकास अभिकरण को प्रस्ताव देंगे। पौधारोपण के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जाएगा।

इसके लिए निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था वन समिति और वन विकास अधिकरण के बीच अनुबंध होगा। वन क्षेत्र और वनोपज पर निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था का कोई अधिकार नहीं होगा। सिर्फ उसे निधि प्राप्त कराने के एवज में कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा। अनुबंध होने के एक साल के भीतर राशि जमा करानी होगी। पौधारोपण के मूल्यांकन की व्यवस्था भी रहेगी। तीन साल बाद यदि 50 प्रतिशत पौधे जीवित रहते हैं तो ही पौधारोपण को सफल माना जाएगा।

प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को बनाया राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष

मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा होंगे। वे अभी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कैबिनेट ने उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। वहीं, गणित के प्राध्यापक डा.कृष्णकांत शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है।