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केंद्र सरकार ने घटाया था उत्पाद शुल्क
केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को पेट्रोल-डीजल लागू उत्पाद शुल्क यानी वैट में कटौती की घोषणा की थी। पेट्रोल पर लागू उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लागू शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। केंद्र सरकार इस फैसले के बाद भाजपा-शासित राज्यों ने भी स्थानीय वैट की दरों में कटौती कर दी, लेकिन गैर-भाजपा शासित राज्यों में हालात अभी भी वैसे ही हैं।
Petrol Diesel Price Update: digi desk/BHN/ देश के 22 राज्यों अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करके राहत दी जा चुकी है, इनमें से अधिकांश राज्य भाजपा शासित प्रदेश है। वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों में अभी तक किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क कम करने के बाद कई राज्यों ने भी जनता को राहत देने के लिए अपने यहां वैट में कटौती की है। लेकिन गैर-भाजपा शासित सरकार द्वारा वैट में कटौती नहीं किए जाने बाद सियासत तेज हो गई है।
विपक्षी दलों पर हावी हो रही भाजपा
भारतीय जनता पार्टी तेल की बढ़ती कीमतों के कारण लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है लेकिन अब गैर भाजपा शासित प्रदेशों द्वारा अब वैट नहीं घटाने पर भाजपा विपक्ष पर हावी हो रही है। जानते हैं किन राज्य सरकारों ने अभी तक वैट घटा कर पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर जनता को राहत दी है –
इन 22 राज्यों ने घटाए दाम
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाने के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने यहां वैट टैक्स घटना दिया है। जिन 22 राज्यों में वैट घटाया गया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है –
इन गैर-भाजपा शासित राज्यों में नहीं घटे दाम
इसके अलावा गैर भाजपा शासित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में फिलहाल वैट में कटौती नहीं की गई है। इस कारण से इन राज्यों में अभी भी पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा है –