PM Cabinet: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मिड-डे मील योजना में अब नर्सरी कक्षा से मिलेगा स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक खाना

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PM Cabinet Meeting Decision: digi desk/BHN/ केंद्र सरकार ने सरकारी व सहायताप्राप्त स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना अर्थात ‘पीएम पोषण योजना’ में समाहित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने नर्सरी कक्षा से ही स्कूली बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने वाली इस नई योजना को बुधवार को मंजूरी दी। नई योजना का लक्ष्य स्कूलों में बच्चों को महज खाना देने के बजाय पोषक तत्वों से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना रखा गया है। इसके लिए हरी सब्जियों और कृत्रिम प्रोटीन को भी मेन्यू में शामिल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने आज इन फैसलों की जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को अगले पांच साल तक खाना खिलाया जाएगा। इस पर 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी।

केंद्र सरकार 54,061.73 करोड़ देगी, जबकि राज्यों का योगदान 31,733.17 करोड़ रुपये होगा। केंद्र पोषक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपये देगा। पहाड़ी राज्यों में केंद्र 90 फीसदी और राज्य 10 फीसदी खर्च करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा दो रेल लाइनों के दोहरीकरण और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरशेन को आईपीओ के जरिये स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी।

कुपोषण को हर हाल में हराएंगे 

देश में कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हम प्रत्येक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। पीएम पोषण योजना पर कैबिनेट का फैसला बेहद अहम है और इससे देश के युवा लाभांवित होंगे। यह योजना देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करेगी।

मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को कई नए घटकों के साथ पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट के अन्य फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजकोट-कनालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण से यातायात की समस्या दूर होगी और सौराष्ट्र के लोगों को फायदा होगा।

नीमच-रतलाम लाइन होगी डबल लाइन

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। इस लाइन को डबल लाइन करने की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे।  गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई। 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन साल में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए।  इसके साथ ही कैबिनेट ने ईसीजीसी लि. में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत न सिर्फ निर्यातकों बल्कि बैंकों को भी मदद दी जाएगी। इससे 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।

पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लि. की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि संभवत ईसीजीसी की अगले साल शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है।  चीन से सेबों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने की खबरों पर गोयल ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह आधारहीन है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का काम सिर्फ अफवाह फैलाना ही है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, पीएम मोदी ने मुंबई लोकल ट्रेन के संबंध में कहा कि प्लेटफॉर्म के पुनर्विकास, बेहतर तकनीक और बेहतर सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।