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Cabinet Meeting: digi desk/BHN/ बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होनेवाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टेलिकॉम सेक्टर के लिए केन्द्र सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि देश में कुछ टेलीकॉम कंपनियां इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। वहीं, एजीआर बकाया मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों खासकर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस सेक्टर के लिए किसी राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है।
टेलीकॉम सेक्टर को मिल सकता है राहत पैकेज
मीडिया सू्त्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक लंबी अवधि के राहत पैकेज की योजना बना रही है। इसमें एजीआर बकाया को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही गैर संचार वस्तुओं को बाहर करने की योजना भी है। खबरों के मुताबिक टेलीकॉम क्षेत्र के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा भी जा चुका है।
किस पर कितना है कर्ज?
वोडाफोन आइडिया पर करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उसे डेफर्ड स्पेक्ट्रम के रूप में 96,270 करोड़ रुपये और एजीआर देनदारी के रूप में 60,960 करोड़ रुपये देने हैं। वहीं बैंकों का भी 23,080 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। अगले 10 महीने में कंपनी को 32,261 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
वैसे, बाजार को भी इस राहत पैकेज की भनक लग गई है। यही वजह है कि मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 11 फीसदी की तेजी के साथ 8.04 रुपये पर पहुंच गया, जबकि इस दौरान बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। पिछले 6 दिनों में कंपनी का शेयर 34 फीसदी चढ़ चुका है। वोडाफोन आइडिया को जल्द सरकार से राहत मिलने की खबर के चलते ही शेयरों में तेजी आई है।
वोडाफोन आइडिया और कई अन्य कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशंस द्वारा की गई एजीआर बकाये की गणना में संशोधन की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद से कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट आई थी। अब सरकार अगर AGR नियमों में संशोधन करे, तो इन कंपनियों का बोझ कुछ कम हो सकता है।
