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7th Pay Commission:digi desk/BHN/ गांधीनगर /गुजरात सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। राज्य में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने खुद ऐलान किया कि राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। गुजरात सरकार ने सोमवार को 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। गुजरात में महंगाई भत्ता अब 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि गुजरात में अब कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन के बराबर है।
जुलाई से केंद्र ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई माह के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था। चूंकि राज्य सरकार आमतौर पर केंद्रीय डीए दरों का पालन करती है और उसी के अनुसार नियमों में भी संशोधन करती है। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि हमने भी केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और यह 1 जुलाई से प्रभावी होगा।
गुजरात के 9.61 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार 9.61 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा इस फैसले का लाभ 4.5 लाख पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। पटेल ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर महीने 378 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अन्य राज्य सरकारों पर भी बढ़ रहा दबाव
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जुलाई महीने में जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। दरअसल कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने बीते डेढ़ साल से Dearness Allowance में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब उस पर लगी रोक को हटा दिया गया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी है। इसी का अनुसरण अब देश की की राज्य सरकारें कर रही है। गुजरात सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ते जा रहा है।
