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In mp employees will get five years leave on half payment: digi desk/BHN/भोपाल/मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्मचारियों को शासकीय सेवा में रहते हुए निजी काम या नौकरी का मौका देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कर्मचारी अधिकतम पांच साल की लंबी छुट्टी लेकर कोई भी काम कर सकेंगे। इस अवधि में उन्हें आधा वेतन भी मिलता रहेगा। इस व्यवस्था में उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यह कवायद सरकार का खर्च कुछ कम करने के लिए की जा रही है। अभी राज्य सरकार करीब 60 हजार करोड़ रुपये सालाना वेतन-भत्तों पर खर्च कर रही है। हालांकि, शिक्षक, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस सहित ऐसे कई विभागों के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे, जिनकी सेवाएं अत्यावश्यक होती हैं।
गौरतलब है कि सरकार के खर्च को कम करने के लिए वर्ष 2002 में दिग्विजय सरकार ने भी मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (फरलो) योजना शुरू की थी। यह योजना 2007 में भाजपा शासनकाल में बंद कर दी गई। करीब चार हजार कर्मचारियों ने इसका लाभ भी उठाया था। इसका फायदा यह रहा कि स्थापना व्यय कुछ कम हुआ।
प्रदेश पर ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार पर अब कुल ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है। पिछले साल कोरोना की विशेष परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लगभग साढ़े 14 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी थी। इसके माध्यम से अधिक ऋण लेकर प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया था। इस बार भी यही रणनीति बनाई गई है।
पिछली बार सफल नहीं थी योजना
मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि दिग्विजय सरकार के समय लागू की गई फरलो योजना सफल नहीं रही थी। मंत्रालय सेवा के कुछ ही कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया था।
