इसी तरह अन्य क्षेत्रों में बिजली की दरों में सरकार द्वारा दी गई छूट के लिए अनुदान दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिजली की दरें में रियायत देने के एवज में बिजली कपंनियों को अनुदान देने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।

वहीं, सरकार ने कर्मचारियों को पिछले साल चार हजार रुपये तक त्योहार अग्रिम देने का फैसला किया था। इस योजना को अनुसमर्थन के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। साथ ही कोरोना संकट के समय पथ विके्रताओं को दी गई एक-एक हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय को भी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में इसके अलावा अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।