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नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गए थे. वहां पीएम मोदी गणपति पूजा में शामिल हुए थे. विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया था. अब सरकारी सूत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के सीजेआई आवास पर जाने को उचित ठहराया है. सूत्रों ने कहा कि सीक्रेट तरीके से जाने से बेहतर है कि खुलेआम जाया जाए. साथ ही सवाल पूछा कि क्या भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि एक बैठक के कारण न्यायाधीश प्रभावित हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि ऐसी सोच कमजोर मानसिकता को दर्शाती है.
इसके अलावा सरकारी सूत्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंजीनियर राशिद की पार्टी के साथ भाजपा के गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है. इंजीनियर राशिद UAPA के तहत आरोपी हैं. हमारी आपत्तियों के बावजूद इंजीनियर राशिद को जमानत पर रिहा किया गया. भाजपा राशिद की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती.
जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने पर सरकारी सूत्र ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है. जम्मू-कश्मीर 4 दशकों से मुश्किलों में था. जम्मू-कश्मीर पर फैसला लेते समय पड़ोस (पाकिस्तान) में क्या हो रहा है, इसे भी ध्यान में रखना होगा. सरकार जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह मोदी सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है. हमें उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द हो जाएगा.
जमात-ए-इस्लामी को लेकर सरकारी सूत्रों का कहना है कि हम जमात के सदस्यों की विध्वंसकारी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. इसके अलावा जनगणना को लेकर सरकारी सूत्रों का कहना है कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगली जनगणना में जाति पर एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए या नहीं. अभी तक इस पर अंतिम फ़ैसला नहीं लिया गया है. मामला विचाराधीन है.
