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Pension News Alert:digi desk/BHN/ रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए 7th Pay Commission (सातवें वेतन आयोग) के तहत एक नई योजना पर काम क रहा है, जिसका फायदा रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय के अनुसार, अधिक से अधिक अंशधाकरों को आकर्षित करने के लिए एक नए पेंशन प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है। यह न्यूनतम निश्चित रिटर्न सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें, अभी सरकार द्वारा एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। अब एक और प्रोडक्ट लांच किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य न्यूतनम निश्चित रिटर्न है। बंदोपाध्याय ने एक और बड़ी बात कही है कि पीएफआरडीए अंशधारकों को अधिक पेंशन देने पर विचार कर रहा है।
रिटायरमेंट के लाभ मिलने में अब नहीं होगी देरी
इस बीच, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी को उसके सभी लाभ सही समय पर मिले। इस दिशा में कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। कोशिश है कि रिटायरमेंट के समय ही सभी दावों को निपटान हो जाए।
दरअसल, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और सेवानिवृत्ति लाभ में विलंब के कई मामले सरकार के सामने आए हैं। इस पर विभाग ने संज्ञान लिया है। ताजा खबर यह है कि सरकार ने सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह खुद से पेंशन के मामले की निगरानी करें। साथ ही पेंशन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय/ विभाग में प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया जा रहा है।
बता दें, सरकारी कर्मचारी को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पेंशन नियम 1972 में समयसीमा का बी जिक्र है। सेवा के सत्यापन और अन्य तैयारियों की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू करनी है। वहीं, सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से 6 माह पहले फॉर्म जमा करना, जबकि कार्यालय प्रमुख को 4 माह पहले पीएओ के पास पेंशन का मामला भेजना अनिवार्य है। इस तरह पेंशन मामलों का जल्द निपटाने करने की व्यवस्था है, लेकिन सरकारी बाबुओं के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है।
