- मोदी सरकार 3.0 के बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं
- सैलरीड क्लास की टेक होम सैलरी बढ़ाने वाला हो सकता है
- सरकार इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव कर सकती है
National budget news budget 2024 expectations change in tax slab increase in 80c limit hra nirmala sitharaman: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इस बार बजट से वेतनभोगी वर्ग को काफी उम्मीद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव का तोहफा दे सकती है। साथ ही कटौती और टैक्सेशन प्रक्रिया को आसान बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। टैक्सपेयर्स कम आयकर रेट्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट में टैक्स छूट से लेकल इक्विटी निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
टैक्स स्लैब में होगा बदलाव
टैक्स स्लैब रेट्स में बदलाव की उम्मीद है, जिससे मध्यम इनकम वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स का भार कम होगा। नई टैक्स व्यवस्था में अधिकतम अधिभार दरें 25 प्रतिशत तय की गई है, जो पिछले टैक्स स्ट्रक्चर से 37 प्रतिशत कम है। नई टैक्स व्यवस्था में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्स व्यवस्था में शामिल किए जाने की संभावना है।
80C के तहत कटौती सीमा बढ़ेगी
उम्मीद है कि सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती सीमा को बढ़ा सकती है। वित्त वर्ष 2014-15 से 1.50 हजार रुपये पर बनी है। इस बार बजट में दो लाख रुपये तक हो सकती है। इससे मध्यम आय वालों को राहत मिलेगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
केंद्रीय बजट 2018 में कर्मचारियों के लिए हर साल चालीस हजार रुपये की मानक कटौती शुरू की गई। 2019 अंतरिम बजट में मानक कटौती को बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दिया गया। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसी अटकलें हैं कि सरकार कटौती को बढ़ाकर एक लाख रुपये सालना कर सकती है।
हाउस रेंट अलाउंस में बदलाव
हाउस रेंट अलाउंस वेतन का एक हिस्सा है, जो कंपनी द्वारा कर्मचारी को उनके आवास व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है। यह सैलरीड के लिए टैक्स बेनिफिट है, जो रेंट के घर में रहते हैं। बजट में एचआरए के नियमों को संशोधित किया जाएगा, ताकि सैलरी के 50% के आधार पर छूट के लिए अन्य शहरों को शामिल किया जा सकता है।