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MP Vidhan Sabha:digi desk/BHN/ मध्य प्रदेश सरकार को पेट्रोल-डीजल और शराब से अब तक 15366 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है। वाणिज्यिक कर विभाग को 32573 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। विधानसभा में यह जानकारी वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने मनोज चावला के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि जनवरी तक पेट्रोल से 3844, डीजल से 4959 और शराब से 6563 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। पेट्रोल-डीजल पर कर कम करने पर कहा कि वैट कम करने संबंधी निर्णय शासन स्तर से होता है।
पांच माह में किए 128 अफसरों के तबादले
पांच माह में सरकार ने 66 आइएएस और 62 आइपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें छह आइएएस और इतने ही आइपीएस अधिकारी के तबादले एक से अधिक बार किए गए। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सज्जन सिंह वर्मा को लिखित जवाब में दी। वर्मा ने बताया कि एक सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक आइएएस और आइपीएस के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले भी बड़ी संख्या में किए गए। 129 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले इस अवधि में हुए। इनमें से 50 अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी पदस्थापना में एक से अधिक बार बदलाव किया गया। 15 अधिकारियों के तबादले निरस्त भी किए गए। आइएएस और आइपीएस अधिकारी के तबादले निरस्त नहीं हुए।
2005 से बंद पेंशन योजना फिर नहीं होगी लागू
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में सुनील उइके के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि 2005 से बंद कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। संविदा और शिक्षाकर्मी को पेंशन नियम लागू नहीं हैं इसलिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। वहीं, पदोन्नति से जुड़े विजयपाल सिंह के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जल्द सुनवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति भी नहीं की जा रही है।
