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नई दिल्ली
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी आरोप पत्र दायर करेगा। ED की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया, 'हम अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं। हम इसे जल्द ही दाखिल करेंगे। यह फिलहाल पाइपलाइन में है।' केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी।
इस वजह से AAP को बनाएंगे आरोपी
वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई आबकारी नीति को लेकर ED और CBI का दावा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि विवादित नीति में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। ED का कहना है कि रिश्वत की रकम का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। आरोप है कि गोवा विधानसभा चुनाव में रिश्वत से मिली रकम का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि ED आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है।
1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल
कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
हालांकि, अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने उन पर अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक लगा दी, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
