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कोलकाता
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि यदि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा के 18 सीटें जीतने से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो इस बार 35 सीटें जीतने से निश्चित रूप से अवैध घुसपैठ से मुक्ति की गारंटी मिलेगी।
उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करणदिघी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने 2019 में भाजपा उम्मीदवारों के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया। इसके बाद, अयोध्या में राम मंदिर एक वास्तविकता बन गया। अगर इस बार यह संख्या (भाजपा के सीटों की) 35 हो जाती है, तो पश्चिम बंगाल के लोगों को अवैध घुसपैठ के खतरे से मुक्ति मिल जाएगी।
गृह मंत्री के 20 मिनट के भाषण में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने जोर-शोर से उठाया। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ तीखा हमला करते हुए कहा, “अवैध घुसपैठ का विरोध करने की बजाय, मुख्यमंत्री वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं।
संदेशखाली में, उन्होंने उसी वोट बैंक की राजनीति के कारण महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन महिलाओं द्वारा आवाज उठाने के बाद, अधिकारियों को कार्रवाई करने और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि देश को अवैध घुसपैठ के खतरे से मुक्त कराने और वास्तविक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का भी विरोध कर रही हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो सीएए को वापस ले लेगी। मैं कांग्रेस और तृणमूल को चुनौती देता हूं कि यदि संभव हो तो वे सीएए को रोकें।
उन्होंने यह भी कहा कि केवल भाजपा ही पश्चिम बंगाल में, जहां हर सरकारी नौकरी बेची जाती है, भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में जेल में बंद पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगी के आवास से 51 करोड़ रुपये की भारी रकम बरामद की गई। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक उन्हें पार्टी से निलंबित नहीं किया है।
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई, तो उत्तर बंगाल में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षेत्र के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
