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फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पांच महीनों के शीर्ष पर
टोयोटा ने फरवरी में अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री की
डब्ल्यूटीओ बैठक में गतिरोध तोड़ने के लिए बातचीत पांचवें दिन भी जारी
नई दिल्ली
कारखाना उत्पादन और बिक्री में तेज बढ़ोतरी के बीच फरवरी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी, जिसमें घरेलू और बाहरी मांगों की अहम भूमिका रही।
जारी मासिक सर्वेक्षण से देश का विनिर्माण परिदृश्य बेहतर होने की तस्वीर सामने आई। यह सितंबर, 2023 के बाद विनिर्माण क्षेत्र की सबसे अच्छी स्थिति की ओर इशारा करता है।
मौसमी रूप से समायोजित ‘एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक’ (पीएमआई) फरवरी में बढ़कर 56.9 हो गया जबकि जनवरी में यह 56.5 था।
पीएमआई के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है।
इस सर्वेक्षण के मुताबिक, फरवरी महीने में उत्पादन पांच महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ा और पिछले सितंबर के बाद से बिक्री में सबसे तेज वृद्धि हुई और निर्यात ऑर्डर में भी 21 महीनों का सबसे मजबूत विस्तार हुआ।
एचएसबीसी की अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, ‘पीएमआई आंकड़ों से संकेत मिलता है कि घरेलू और बाहरी दोनों मांग से समर्थित उत्पादन वृद्धि मजबूत बनी हुई है।’
वृद्धि की रफ्तार तेज होने के बावजूद भारत में विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में थोड़ा बदलाव आया है। सर्वेक्षण के मुताबिक, ‘वस्तुओं के उत्पादकों ने बताया कि काम पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या वर्तमान जरूरतों के लिए पर्याप्त थी।’
मुद्रास्फीति के मोर्चे पर क्रय लागत मुद्रास्फीति 43 महीने के निचले स्तर पर आ गई, जिसकी वजह से बिक्री शुल्क कुछ हद तक बढ़ गया। कच्चे माल की लागत में साढ़े तीन साल में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई। इससे विनिर्माण कंपनियों के मार्जिन में सुधार हुआ।
मजबूत घरेलू मांग के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोप, इंडोनेशिया, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से मांग वृद्धि होने से नए निर्यात ऑर्डर लगभग दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़े।
सर्वेक्षण के मुताबिक, विनिर्माण कंपनियों ने अधिक उत्पादन जरूरतों, बिक्री में निरंतर वृद्धि और स्टॉक बनाने के लिए खरीद बढ़ाई। मांग बढ़ने के बीच विनिर्माताओं ने आगे भी तेजी का अनुमान जताया है।
लैम ने कहा, ‘मजबूत मांग और लाभ मार्जिन में सुधार से उत्साहित विनिर्माताओं का भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में आशावादी दृष्टिकोण है।’
एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण पीएमआई को एसएंडपी ग्लोबल ने लगभग 400 कंपनियों के एक समूह में क्रय प्रबंधकों को भेजे गए सवालों के जवाबों के आधार पर तैयार किया है।
टोयोटा ने फरवरी में अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री की
नई दिल्ली
वाहन विनिर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने फरवरी में 25,220 इकाइयों की बिक्री के साथ अब तक की अपनी सबसे अच्छी मासिक थोक बिक्री दर्ज की है।
कंपनी ने फरवरी के थोक बिक्री आंकड़े जारी करते हुए कहा कि उसकी आपूर्ति पिछले महीने 61 प्रतिशत बढ़कर 25,220 इकाई हो गई।
एक साल पहले की समान अवधि में उसने 15,685 वाहनों की बिक्री की थी।
कंपनी ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने उसकी घरेलू बिक्री 23,300 इकाई रही जबकि उसने 1,920 इकाइयों का निर्यात किया।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष (बिक्री, सेवा, पुराना वाहन व्यवसाय) साबरी मनोहर ने कहा, ‘हम विभिन्न क्षेत्रों से अच्छी ग्राहक पूछताछ के साथ मांग को बढ़ते हुए देख रहे हैं। खासकर एसयूवी और एमयूवी मॉडलों में ज्यादा मांग आ रही है।’
डब्ल्यूटीओ बैठक में गतिरोध तोड़ने के लिए बातचीत पांचवें दिन भी जारी
अबू धाबी
कृषि, मछली पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स जैसे मुद्दों पर विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच कायम मतभेदों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक पांचवें दिन भी चल रही है।
पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप यह बैठक 29 फरवरी को ही खत्म होने वाली थी लेकिन गतिरोध को दूर करने के लिए इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि सभी लंबित मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक कोई बड़ी सहमति नहीं बन पाई है।
भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। वह आजीविका से जुड़े मुद्दों पर वह नीतिगत कार्रवाइयों के लिए पर्याप्त गुंजाइश चाहता है।
डब्ल्यूटीओ का चार दिवसीय 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी को शुरू हुआ था।
भारत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान चाहता है। इसके अलावा विकसित देशों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से दूर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को भी अगले 25 वर्षों तक बंद करने की मांग की गई है। भारत ने ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क स्थगन को खत्म करने पर भी जोर दिया है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका ने निवेश सुविधा पर चीन की अगुवाई वाले एक प्रस्ताव को यह कहते हुए रोक दिया है कि यह एजेंडा डब्ल्यूटीओ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
भारत ने डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के अपीलीय निकाय की बहाली के लिए भी कहा है। अमेरिका 2019 से निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को रोक रहा है, जिसके चलते प्रणाली सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आम सहमति बनाने वाला देश है, लेकिन कुछ देश उस सहमति को तोड़ रहे हैं।
