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नई दिल्ली
संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी से शुरू होने वाला है. अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगी. सूत्रों के अनुसार, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी. साथ ही जानकारी यह भी दी जा रही है कि इस अंतरिम बजट में महिला किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान
निधि को दोगुना करने का प्रस्ताव हो सकता है.
संसद के बजट सत्र की तारीखें सामने आ गई हैं। यह सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 10 दिवसीय सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित कर करेंगी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह बजट भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। इसके बाद अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं।
17वीं लोकसभा का होगा अंतिम संसद सत्र
बता दे कि 17वीं लोकसभा का यह अंतिम संसद सत्र होगा। इससे पहले पिछले साल 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, जो तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया था। इस दौरान मोदी सरकार ने अपराध और न्याय से जुड़े नए बिल पास कराए थे। लेकिन, संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर लगातार हंगामा होता रहा था। इस कारण शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया था।
महिलाओं और किसानों के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एजेंडे में कोई बड़ा विधायी कार्य शामिल नहीं है। हालांकि, सरकार इस दौरान किसान और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इंडिया टुडे के मुताबिक, केंद्र सरकार महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना कर सालाना 12,000 रुपये कर सकती है। चुनाव के मद्देनजर कुछ अन्य बड़ी घोषणाएं होने की भी संभावना है।
बजट में क्या-क्या हो सकता है?
बजट में सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है। अंतरिम बजट में आयकर नियमों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मामूली बदलाव हो सकते हैं। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर तय तिथि से एक दिन पहले समाप्त हुआ था। इस सत्र में विपक्ष के 146 सांसद निलंबित हुए थे।
