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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक
भोपाल/सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना, अमृत सरोवरों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विकास और जन-कल्याण की गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा प्रभावशीलता की निगरानी में जन-भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें जन-प्रतिनिधियों को भी अपना दायित्व निभाना होगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर गठित दिशा समितियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद डॉ. के.पी.एस. यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उपलब्ध बजट पर ही सड़क निर्माण आरंभ करें, अधूरी सड़कों से लोगों को परेशानी न हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में सृजित मानव दिवसों की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। सामुदायिक कार्यों के क्रियान्वयन तथा भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रयास यह हो कि शत-प्रतिशत भुगतान आधार आधारित हो। सड़क निर्माण के कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर ही आरंभ किए जाएँ। यह सुनिश्चित करें कि जो सड़क निर्माण आरंभ हों, उसे अधूरा न छोड़ा जाए, अधूरी सड़कों के कारण लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों तक सड़कों का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण की योजना है। सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल सहेजने के उद्देश्य से तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिए गए मापदण्डों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
दिशा समिति में की जाती है 43 योजनाओं की समीक्षा
केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए जिला और राज्य स्तर पर दिशा समितियों के गठन की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा सांसद हैं। राज्य स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में होना आवश्यक है। वर्ष 2015-16 से अब तक जिलों में दिशा समिति की 445 बैठकें हो चुकी हैं। समिति में विभिन्न विभागों की 43 योजनाओं की समीक्षा की जाती है।
ब्रांड एम्बेस्डर बन कर जापान में प्रदेश का नाम रौशन करें
राज्य मंत्री श्री पटेल ने प्रथम प्रशिक्षण-सत्र का किया शुभारंभ
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से अभिनव योजना शुरू की है। योजना के जरिये युवाओं को जापान सहित अन्य देशों में रोजगार पाने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से ब्रांड एम्बेस्डर बन कर जापान में प्रदेश का नाम रौशन करने का आहवान किया। राज्य मंत्री श्री पटेल आज भोपाल में योजना के प्रथम प्रशिक्षण-सत्र को संबोधित कर रहे थे।
अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग अशोक वर्णवाल ने कहा कि योजना में युवाओं को सफल होने के लिये लगन से जापान की भाषा एवं संस्कृति को समझने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 200 युवाओं को जापान भेजने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बाद आवश्यकता अनुसार संख्या में और वृद्धि की जायेगी। आयुक्त ओबीसी कल्याण श्री गोपाल चंद्र डाड ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिये जेनराइज कंपनी का चयन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन की मदद भी ली जा रही है। देश भर में मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है, जहाँ ओबीसी वर्ग के युवाओं को योजना में विदेश जाने में मदद दी जा रही है। प्रथम बेच के चयनित युवाओं को भोपाल में 3 महीने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की ओर से चयनित युवा को एक लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। हितग्राही को शेष एक लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी डॉ. गौतम और श्री सिसोदिया ने भी संबोधित किया।
दिल्ली में स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो में सतना सहित प्रदेश के स्मार्ट शहरों की सहभागिता
भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में देश की सभी स्मार्ट सिटी पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश की सभी सात स्मार्ट सिटी भी सहभागिता कर रही हैं। सतना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर स्मार्ट सिटी द्वारा प्रदर्शित स्टॉलों में नगरों की मुख्य परियोजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। सभी 7 स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी इस अवसर मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि 29 मार्च तक चलने वाले आठवें स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो में सभी स्मार्ट सिटी अपने बेहतर कार्यों को आपस में साझा कर रही हैं।
