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कमिश्नर रीवा संभाग ने गूगल मीट द्वारा से की संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने गूगल मीट माध्यम से रीवा संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संभागान्तर्गत जिलों में सीमांकन, बटवारा तथा नामांतरण प्रकरणों की अनुभाग एवं तहसीलवार विस्तार से समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि राजस्व प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों के निराकरण की प्रगति के आधार पर ही राजस्व अधिकारियों की सीआर लिखी जायेगी। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बटवारा तथा सीमांकन राजस्व विभाग के दर्पण हैं जिनके आधार पर राजस्व कार्यों की छवि सामने आती है अतः प्रस्तुत प्रकरणों का तत्परतापूर्वक समाधानकारक निराकरण करायें। कमिश्नर ने जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि अधीनस्थ राजस्व अमले की नियमित समीक्षा करें तथा इसमें प्रगति लायें। उन्होंने जिलों के अपर कलेक्टर्स को प्रति दिवस किये गये निराकरण प्रकरणों की जानकारी संकलित कर कलेक्टर के माध्यम से कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये।
समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अत्यन्त कम प्रगति पर रीवा जिले के डभौरा, सतना जिले के रामनगर, उंचेहरा, परसमनिया, सिंहपुर, लगरगवां तथा सीधी जिले के सिहावल गये, रामपुर नैकिन मड़वास तथा मझौली के तहसीलदार/नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी आगामी 15 दिवस में प्रगति लायें क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और प्रगति के आधार पर ही संबंधितों की सीआर लिखी जायेगी। उन्होंने गत 5 वर्षों के लंबित प्रकरणों को भी अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में अपेक्षित प्रगति लाकर गरीबों के हितैषी कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि धारर्णाधिकार योजना में संभाग में 15630 दर्ज प्रकरणों में से 10612 प्रकरणों का निराकरण हुआ है शेष का तत्परतापूर्वक निराकरण करायें। बैठक में स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जिलेवार की समीक्षा की गई तथा जिले के अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति के साथ लक्ष्यपूर्ति के निर्देश दिये गये।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को किस्त की राशि शीघ्र जारी करें
आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराये
कमिश्नर अनिल सुचारी ने गूगल मीट से संभागीय ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि अपूर्ण आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण करें। आवास निर्माण की प्रगति 90 प्रतिशत से ऊपर लाये। कमिश्नर ने शहरी आवास योजना के तहत गोविंदगढ़ के सीएमओ को उपलब्ध 20.50 लाख रूपये राशि तुरंत जारी करने के लिये कहा।
उन्होंने समीक्षा के दौरान बैकुण्ठपुर के सीएमओ को 4.5 लाख रूपये, सिरमौर को 7.5 लाख रूपये जारी करने के निर्देश दिये। सतना के कोठी में 9.55 लाख रूपये, अमरपाटन में 4.5 लाख रूपये, सतना नगर पालिक परिषद को 38.25 लाख रूपये, उचेहरा को 26.50 लाख रूपये की राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने कहा कि सभी नगरीय क्षेत्र अपने पास उपलब्ध आवास निर्माण की किस्त जारी करेगे तभी आवास निर्माण पूर्ण होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि रीवा में 17425 आवास अपूर्ण हैं। सतना में 13310 आवास अपूर्ण हैं। सिंगरौली में 12276 आवास अपूर्ण हैं। सीधी में 8251 आवास अभी भी अपूर्ण हैं। इन्हें अभियान चलाकर पूर्ण किया जाय। कमिश्नर ने अमृत सरोवर योजना के प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि संभाग में कुल 569 तालाबों का चयन किया गया है। इसमें से अब तक 245 तालाब ही पूर्ण किये गये हैं। इन्हें अतिशीघ्र पूर्ण किये जाय। कमिश्नर ने कहा कि रीवा में 115 चयनित तालाबों में 53 तालाब पूर्ण किये गये हैं। सतना में 174 तालाबों में से 52 तालाब, सीधी में 174 तालाबों में से 59 तालाब एवं सिंगरौली में 106 तालाबों में से 81 तालाबों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाय।
कमिश्नर ने कहा कि संबल 2.0 योजना के तहत श्रमिकों के पंजीयन पर्याप्त संख्या में 1573727 किये गये हैं। श्रमिकों को अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत रीवा जिले में 438 आवेदन अभी तक लंबित हैं। अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत 2213 श्रमिकों को लाभांवित किया गया है। 3292 श्रमिकों को अनुग्रह राशि वितरित की गयी है। सतना जिले में विवाह सहायता योजना के 55 प्रकरण लंबित हैं। इनका शीघ्र निराकरण किया जाय। अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत 4216 श्रमिकों को और 3085 श्रमिकों को अनुग्रह राशि उपलब्ध करायी गयी। सीधी में विवाह सहायता योजना अन्तर्गत 5 प्रकरण लंबित हैं। अन्त्येष्टि सहायता योजना अन्तर्गत 4705 श्रमिकों को सहायता उपलब्ध करायी गयी है। सिंगरौली में विवाह सहायता के 1361 प्रकरण लंबित हैं। अन्त्येष्टि योजना अन्तर्गत 12191 श्रमिकों को तथा 10619 श्रमिकों को अनुग्रह राशि उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने कहा कि संबल योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को 2 दिवस के अंदर सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।
