MP: कलेक्टरों व कमिश्नरों से बोले CM- 5,642 अवैध कालोनियों को वैध कर जल्द कराएं विकास कार्य

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Madhya pradesh news collector commissioner ig sp conference chaired by chief minister in bhopal: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश में सभी 5,642 अवैध कालोनियों को वैध किया जाए। यहां विकास के सभी काम ठीक उसी तरह कराए जाएं, जैसे अन्य स्थानों पर कराए जाते हैं। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कलेक्टरों और कमिश्नरों को दिए। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से कहा कि इन कालोनियों में विकास के लिए रहवासियों से विकास शुल्क लेने की व्यावहारिक नीति बनाई जाए।

आवासहीनों को भूखंड देने में संवेदनशीलता का परिचय दें। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो भूमि का अधिग्रहण करके भी भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 11,577 ग्रामों में पेसा नियम लागू किए गए हैं। इसका पालन सुनिश्चित कराने में कोई कसर न छोड़ें। विकास यात्रा से सभी वर्गों को जोड़ने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हर व्यक्ति के पास रहने की जगह हो, इसके लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की है। इसमें अब तक 13,32,517 ग्रामीण और 1.9 लाख आवेदन नगरीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। सिंधी समुदाय तथा 1972 में आए बंगाली विस्थापितों के पट्टों की समस्या का समाधान भी जल्द ही स्थायी रूप से किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास निर्माण प्रारंभ न करने वालों की सूची बनाएं

कलेक्टरों और कमिश्नरों से कहा गया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों की सूची बनाएं, जिन्होंने निर्माण आरंभ नहीं किया है या फिर अधूरा रह गया है। इन्हें पूरा कराने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना में जबलपुर, कटनी, सीधी, शहडोल, रीवा, छतरपुर, मंदसौर, शाजापुर, मुरैना और ग्वालियर का प्रदर्शन बेहतर रहा है। जबकि बड़वानी, रायसेन, झाबुआ, नरसिंहपुर, राजगढ़, अशोकनगर, अनूपपुर, श्योपुर, गुना और नर्मदापुरम को सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जिन हितग्राहियों के आवास बन रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया इंटरनेट मीडिया पर डाली जाए। यह जिले में हो रहे कामों का प्रतिबिंब होगी। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कलेक्टर का प्रदर्शन देश देखता है।

आप जैसा काम करेंगे, वैसी ही छवि शासन की बनेगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप जैसा काम करेंगे, शासन की छवि वैसी ही बनेगी। जिले और संभाग में कलेक्टर-कमिश्नर ही शासन के प्रतिनिधि हैं। बिना परेशानी के समय-सीमा में बिना लिए-दिए योजनाओं का लाभ मिले, यही सुशासन है। हमें सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आवश्यक है। यह हमारा और आपका भाग्य है कि हमें ऐसा महत्वपूर्ण दायित्व मिला जिससे हम जनता की जिंदगी बदल सकते हैं।

जनसुनवाई की प्रशंसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गर्व से कह रहा हूं कि हमने मध्य प्रदेश को बदला है। उन्होंने इंदौर कलेक्टर द्वारा की जा रही जनसुनवाई की प्रशंसा की। वहीं, सीहोर कलेक्टर के शिक्षकों के सहयोग से स्मार्ट क्लास शुरू करने, डिंडौरी कलेक्टर के जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके त्वरित निराकरण के कार्य को सराहा। बड़वानी जिले की सीएम राइज योजना में छात्रों के लिए बस परिवहन सेवा का संचालन करने करने को लेकर प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को इसका अनुसरण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुष्ठ रोगियों के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा की गई पहल को सराहा गया