MP Election 2023: कांग्रेस कर रही 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली योजना का दायरा बढ़ाने का वादा

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MP chunav 2023 congress is promising to increase 100 units electricity scheme for 100 rupee: digi desk/BHN/भोपाल/मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी वादे करना शुरू कर दिए हैं। वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था से लेकर हर वर्ग को साधने का प्रयास होगा। कांग्रेस सरकार में आई तो सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली का दायरा बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने इस योजना का वादा पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। कांग्रेस की तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की गई थी। अब इसका दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने वचन पत्र समिति को अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

प्रदेश में अभी घरेलू उपभोक्ताओं को सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली मिल रही है। इसके लिए शिवराज सरकार ने भी बजट में तीन हजार करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की ऋण माफी और महंगी बिजली दर से राहत देने का वादा किया था। कमल नाथ ने सरकार में आने पर ऋण माफी और इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू की थी। 80 लाख उपभोक्ताओं को सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली दी गई। साथ ही किसानों के लिए इंदिरा कृषि ज्योति योजना लागू की थी। बड़े वर्ग से जुड़ी इन योजनाओं को शिवराज सरकार ने भी जारी रखा।

200 यूनिट बिजली देने पर विचार

अब कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत देने के लिए सौ रुपये में सौ यूनिट के स्थान पर दो सौ यूनिट तक बिजली दी जाए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने वचन पत्र समिति के सदस्यों से कहा है कि वे इस पर विचार करें। ऊर्जा विभाग और विद्युत नियामक आयोग के सेवानिवृत्त अधिकारियों से चर्चा करें और अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन करें। साथ ही यह भी देखें कि इससे सरकार के खजाने पर कितना भार आएगा और उसकी भरपाई किस तरह हो सकती है।

12 फरवरी को होगी वचन पत्र समिति की बैठक

वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए पार्टी ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी। बिजली की दर कम करके कैसे आमजन को राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं के लिए उपसमितियां बनाई गई हैं, जो नौ फरवरी तक अपनी अनुशंसा देंगी। 12 फरवरी को समिति की बैठक में वचन पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर फिर विचार होगा।