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Transfers in Madhya Pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/प्रदेश में राज्य और जिला स्तरीय संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। सरकार ने सभी विभागों को पांच अक्टूबर तक तबादले करने की छूट दी थी, लेकिन अधिकतर विभागों के आदेश जारी नहीं हो पाए। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने अवधि में वृद्धि करने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार को इस संबंध में निर्णय हो सकता है।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 के लिए 17 सितंबर से तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया था। सभी विभागों को निर्देश दिया गया था कि पांच अक्टूबर तक जिला और राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले आवश्यकता अनुसार कर लिए जाएं। इस बीच मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ हुआ और मंत्रियों के समूह बनाकर उन्हें जिले आवंटित कर दिए गए। इसी बीच 46 नगरीय निकायों के चुनाव आ गए।
इसके कारण अधिकतर विभागों में तबादले नहीं हो पाए। जिला स्तरीय तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य है तो राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की अनुमति के बाद ही तबादले का प्रविधान किया गया है। मंत्रियों के जिलों में भ्रमण पर होने के कारण तबादला सूचियां अनुमोदित नहीं हो पाईं। इसे देखते हुए मंत्रियों ने तबादला अवधि बढ़ाने की मांग की थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली है, पर अवधि में वृद्धि का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिया जाएगा।
