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LPG Cylinder Subsidy: newdelhi/ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited) के उपभोक्ताओं को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) बीपीसीएल के निजीकरण के बाद जारी रहेगी. यह उन सात करोड़ एलपीजी ग्राहकों को राहत देने वाली खबर है जिनके मन में सब्सिडी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि अगर बीपीसीएल का निजीकरण हो जायेगा तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी या नहीं.
इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि “एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं. ग्राहकों को बीपीसीएल की ओर से मिलने वाली सब्सिडी मिलती रहेगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचनेवाली है.
तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर्नाटक के बागलकोट जिले में लीफिनिटी बायोएनेर्जी के सीबीजी संयंत्र के लिए शिलान्यास के मौके पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि एलपीजी की सब्सिडी सीधे ग्राहकों को मिलती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की कंपनी निजी क्षेत्र की या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की है. इसलिए सरकार द्वारा बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने के बाद भी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सब्सिडी पहले की तरह मिलती रहेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एलपीजी सब्सिडी का भुगतान सभी वेरिफाइड ग्राहकों को डिजिटल रूप से किया जाता है.
भारत में परिवारों को सब्सिडी दरों पर प्रति वर्ष अधिकतम 12 एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) खरीदने की अनुमति मिली है. हालांकि, खरीद के समय सिलेंडर की पूरी कीमत ग्राहकों को देनी पड़ती है. फिर उसमें मिलने वाली सब्सिडी को सरकार द्वारा एलपीजी ग्राहक के बैंक खाते में जमा किया जाता है.
भारत में LPG के उपभोक्ता सरकार की ओर से मिलनेवाली इस सब्सिडी का उपयोग तेल विपणन कंपनियों- Indian Oil Corporation (IOC) – Indane, BPCL और Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) की एजेंसियों से गैस का रिफिल कराने के लिए करते हैं.
बता दें कि BPCL एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए इस वर्ष के टार्गेट को पूरा करने केलिए सरकार कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ अपनी पूरी 53% हिस्सेदारी बेच देगी. नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33% और ईंधन विपणन का 22% हिस्सा मिलेगा
